पारनेर : गावाचा सरपंच पक्ष आणि त्यांच्या निर्वाचित प्रतिनिधींनी निवडावा ही बाब लोकशाहीला धरून नसल्याचे सांगत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी गावाच्या सरपंचांची निवड जनतेतून करणेच योग्य असल्याचे म्हटले आहे. राज्य सरकारने सदस्यांमधून सरपंच निवडीचा निर्णय घेत फडणवीस सरकारचा जनतेतून सरपंच निवडीचा निर्णय रद्दबातल ठरविल्यामुळे हजारे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनास महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ग्रामसभेचे स्थान सर्वोच्च असल्याने गावाचा सरपंच ग्रामसभेने म्हणजेच गावाच्या मतदारांनी निवडला पाहिजे. ही खरी लोकशाही आहे. सदस्यांमधून सरपंच निवडला गेल्यास पक्षांची, पक्षांनी पक्ष सहभागातून चालविलेली पक्षशाही येऊन लोकशाही धोक्यात येईल असे मतही हजारे यांनी नोंदविले आहे. १९६० मध्ये राज्याची स्थापना झाली त्यावेळी राज्याच्या हाती एकवटलेल्या सत्तेचे लोकशाही पद्धतीने विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय स्व. यशवंतराव चव्हाण यांनी घेतला. बरेच लोक यशवंतराव चव्हाण यांना गुरू मानतात मात्र त्यांच्या विचारांची अंमलबजावणी करीत नाहीत ही दुर्दैवी बाब असल्याचे सांगत हजारे यांनी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनाही या निवेदनाद्वारे अप्रत्यक्षपणे टोला लगावला आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीने विविध योजना राबवून ग्रामपंचायतींवर ग्रामसभेचे नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. परंतु लोकांच्या हाती सत्ता न जाता पक्षांच्या हाती सत्ता जावी असे सरकारला वाटते ही बाब लोकशाहीच्या दृष्टीने दुर्दैवी आहे. या सरकारला विकेंद्रीकरण आणि आर्थिक पारदर्शकता नको आहे असे स्पष्टपणे दिसते. म्हणून लोकशाहीचे पुरस्कर्ते असणाऱ्या लोकांनी आता रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आहे. सरकारी कामात पारदर्शकता असावी यासाठी आम्ही देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या विरोधात दोन वेळा आंदोलन करून लोकायुक्त कायदा करण्याचा आग्रह धरल्याची आठवणही हजारे यांनी करून दिली आहे.
