गेल्या पस्तीस वर्षांपासून ठाणे जिल्हा विभाजनाचे घोंगडे भिजत पडले असून ते सुकविण्याचे यश आजयपर्यंत या पस्तीस वर्षांत राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर बसलेल्या कुठल्याही मुख्यमंत्र्याला आलेले नाही. मात्र लोकसभा किंवा विधानसभेच्या निवडणुका दृष्टिक्षेपात आल्या की, हेच मुख्यमंत्री महोदय अथवा त्यांचे सहकारी मंत्री आश्वासनांचे गाजर या जिल्ह्य़ातील भोळ्याभाबडय़ा जनतेला देतात आणि मग या गाजरावरून वादंग उठल्याचे कारण अथवा निधीचा प्रश्न पुढे करून येथील जनतेच्या अपेक्षांना वाटाण्याच्या अक्षता दाखविल्या जातात. याचा प्रत्यय पुन्हा एकदा ठाणे जिल्ह्य़ातील जनतेला आला आहे. येत्या महाराष्ट्रदिनी (१ मे) होणारे जिल्हा विभाजन पुन्हा एकदा रेंगाळले असून पुढची आश्वासनाची तारीख अजून जाहीर झालेली नाही.
सन १९८१ पासून ते आजवर गेल्या ३२ वर्षांत राज्याच्या मुख्यपदावर बसलेल्या प्रत्येक मुख्यमंत्र्यांनी या जिल्ह्य़ाच्या विभाजनाच्या मुहूर्ताची तारीख घोषित केलेली आहे. गेल्या ३२ वर्षांत तब्बल सोळा वेळा मुहूर्ताच्या तारखा घोषित झालेल्या आहेत. आणि सोळा मुहूर्तामध्ये १ मेचा मुहूर्त १० वेळा घोषित झालेला आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री व शरद पवार यांनी तर तीन वेळा मुहूर्ताच्या तारखा दिलेल्या होत्या. गेल्या सहा महिन्यांपूर्वी या जिल्ह्य़ाच्या विभाजनाचे सूतोवाच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौव्हाण यांनी केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महिनाभरापूर्वी १मेचा मुहूर्त जाहीर करून येथील जनतेला विभाजनाचे आश्वासन दिले. मात्र त्यांनी दिलेल्या आश्वासनाच्या मुहूर्ताची तारीख अगदी नजिक येताच १ मे महाराष्ट्रदिनी होणारे जिल्ह्य़ाचे विभाजन पुन्हा लांबणीवर ढकलून  देऊन जनतेला विभाजनाचे पुन्हा गाजर दिल्याचे दाखवून दिले.
सन १९८१ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री बॅ. ए. आर. अंतुले यांनी ठाणे जिल्ह्य़ाच्या विभाजनाचा मुहूर्त त्यावेळी १मेचा दिला होता. त्यानंतर १९९०च्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारसभेच्या वेळी शहापूर येथे तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी जिल्हा विभाजनाचे सूतोवाच केले. त्यानंतर १९९३ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांनी परिसरात झालेल्या बालमृत्यूकांडाच्या वेळी जिल्हा विभाजन करण्याचा शब्द दिला होता. १९९४ मध्ये शरद पवार हे पुन्हा मुख्यमंत्री पदावर असताना ठाणे जिल्हा विभाजनाचा मुहूर्त १मेचा (१९९४) घोषित केला होता. युती सरकारमध्येही तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी पालघर येथील एका सभेत ठाणे जिल्ह्य़ाचे विभाजन लवकरच केले जाईल असे सूतोवाच केले होते. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीवर विराजमान झालेल्या कै. विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण, सुशिलकुमार शिंदे यांनी ठाणे जिल्ह्य़ाच्या दौऱ्यावर आले असताना जिल्हा विभाजनाची ढोलकी वाजविली होती. आता गेल्या वर्षभरापासून ठाणे जिल्हा विभाजनाची तुतारी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री या जिल्ह्य़ाच्या दौऱ्यावर येणारे सर्वच मंत्रीमहोदय वाजवीत होते. पण अजूनपर्यंत नव्या जिल्ह्य़ाच्या निर्मितीकरिता वित्तीय तरतूद न झाल्याने तसेच शासकीय कार्यालयांसाठी जागा उपलब्ध न झाल्याचे कारण पुढे करून या जिल्हा विभाजनाचा मुहूर्त पुन्हा लांबणीवर ढकलला गेला आहे.
९५५८ चौरस किलोमीटर क्षेत्र व्यापणाऱ्या ठाणे जिल्ह्य़ाची लोकसंख्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसार १ कोटी २० लाख झाली आहे. दिवसेंदिवस या जिल्ह्य़ाची लोकसंख्या वाढत असून, येथील समस्याही वाढत आहेत. जिल्हा विभाजनाच्या घोषणा वांझोटय़ा ठरत असल्याने या जिल्ह्य़ातील सर्वसामान्य नागरिक संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करीत आहेत.
ठाणे जिल्ह्य़ाच्या विभाजनाकडे विकासात्मक व अभ्यासपूर्वक पाहिले जात नसून या नवीन जिल्ह्य़ाच्या खर्चाचा तपशीलही जाहीर करीत नाहीत, असे कुणबी सेनाप्रमुख विश्वनाथ पाटील यांनी सांगून, विभाजनाबाबत फसव्या घोषणा करून जनतेला मूर्ख बनविण्याचा उद्योग राज्यकर्त्यांकडून सुरू असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे. तर नव्याने होणाऱ्या जिल्ह्य़ाच्या मुख्यालयाचा वाद हा स्थानिक जनतेचा नसून शहरात राहून जिल्हा विभाजनाबाबत दुटप्पी भुमिका घेऊन विभाजनाला खो घालणाऱ्या सत्ताधारीच काही नेत्यांचा आहे, असा आरोप आमदार विवेक पंडित यांनी केला आहे.