2 सप्टेंबरपासून महानगरपालिका तसेच नगरपालिकांच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू होणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा 7 लाख निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही होणार आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या कर्मचाऱ्यांना मोठी खुशखबर दिली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांकडून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी जोर धरत होती. मंगळवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 2 सप्टेंबरपासून महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याला मान्यता देण्यात आली आहे.
