सातारा : जिल्ह्यातील वीर माता, वीर पत्नी किंवा त्यांचे कायदेशीर वारस यांना शासकीय जमीनवाटपाबाबत शासनाचे धोरण असून, सैनिकांबाबतचे प्रश्न यंत्रणेने संवेदनशीलतेने सोडवावेत. ज्यांना शासकीय जमिनी देय आहेत अशांना पर्यायी जागा दाखविण्याचा कार्यक्रम हाती घ्यावा, असे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले. शहिदांच्या वारसांना जमीन वाटपासंदर्भातील कामकाजाचा आढावा पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी घेतला. या वेळी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांच्यासह शहिदांचे वारस उपस्थित होते.
युद्धात किंवा युद्धजन्य परिस्थितीत किंवा कोणत्याही लष्करी कारवाईत वीरमरण आल्यास अशा जवानांच्या अथवा अधिकाऱ्यांच्या विधवा किंवा त्यांचे कायदेशीर वारस यांना शेती प्रयोजनार्थ दोन हेक्टर कोरडवाहू जमीन देण्याबाबतचे शासनाचे धोरण आहे. तसेच सन १९७१ भारत-पाक युद्धातील व सन १९६२ च्या भारत-चीन युद्धातील सन १९६५ च्या भारत-पाक युद्धातील व ऑपरेशन पवनमधील युद्धातील शौर्य पुरस्कार मिळालेल्या सैनिकांना किमान एक गुंठा, कमाल तीन गुंठे शेती प्रयोजनार्थ कोरडवाहू दोन हेक्टर जमीन देण्याची तरतूद आहे. सातारा जिल्हा हा सैनिकांचा जिल्हा म्हणून ओळख असणारा जिल्हा आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शहीद, माजी सैनिक यांच्या संदर्भातील प्रश्न संवेदनशीलतेने हाताळावेत, असे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी या वेळी दिले. जिल्ह्यातील ४० शहिदांच्या वारसांना त्यांचा पसंतीक्रम मिळविण्यासाठी चार पर्यायी जागा दाखविण्यात याव्यात, असेही त्यांनी या वेळी सूचित केले. या बैठकीत त्यांनी सन १९९९ मध्ये शहीद झालेले गजानन मोरे यांची वीरमाता श्रीमती चतुराबाई मोरे यांना जागा वितरणाचे प्रमाणपत्र सन्मानपूर्वक प्रदान केले.
