शरद पवार-उद्धव ठाकरे यांच्यात चर्चा सौरभ कुलश्रेष्ठ, नागपूर राज्याच्या तिजोरीची परिस्थिती पाहता शेतकऱ्यांना तूर्तास अवकाळी व पुरामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देऊन पुढील आर्थिक वर्षांच्या अर्थसंकल्पावेळी कर्जमाफीवर निर्णय घेण्याचा विचार महाविकास आघाडी सरकार करत आहे. राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीची श्वेतपत्रिका काढण्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले आहे. शिवाय ठाकरे, अर्थमंत्री जयंत पाटील, पृथ्वीराज चव्हाण हे नेते प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष मिळून माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाजप सरकारने राज्यावरील कर्जाचे ओझे सुमारे साडेसहा लाख कोटी रुपयांपर्यंत नेल्याकडे लक्ष वेधत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात देवगिरी बंगल्यावर चर्चा झाली. मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्यासह काही अधिकारी, राष्ट्रवादीची नेतेमंडळीही या वेळी उपस्थित होती. मागील सरकारने कर्जमाफीसाठी २४ हजार कोटी रुपये मंजूर केले होते. त्यापैकी १८ हजार कोटी रुपये वितरित झाले. आता सरसकट कर्जमाफी देण्यासाठी आणखी ३६ हजार कोटींपेक्षा जास्त निधी लागू शकतो, असा प्राथमिक अंदाज आहे. राज्याच्या तिजोरीची अवस्था बघता तातडीने कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर करणे व त्याची अंमलबजावणी करणे शक्य नाही, याबाबत नेते व प्रशासनात एकमत झाले आहे. तूर्तास महापुरामुळे व अवकाळीमुळे झालेल्या शेतीच्या नुकसानीची भरपाई देण्यावर लक्ष केंद्रित करावे. केंद्र सरकारकडे त्यासाठी मागितलेल्या मदतीचा पाठपुरावा करावा. शरद पवार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी त्याबाबत चर्चा करतील. जवळपास १४,५०० कोटी रुपयांची मदत केंद्राकडे मागितली आहे. त्याचबरोबर वस्तू व सेवा करापोटी केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला मोठी रक्कम मिळणे बाकी आहे. त्याबाबतही पाठपुरावा करण्यात येईल. त्यानंतर राज्याचा अर्थसंकल्प तयार करताना शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा, असे ठरल्याचे समजते.
