SC hearing on Maharashtra Political Crisis : राज्यातील सत्तासंघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी आहे. या सुनावणीकडे अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागलेलं आहे. एकूण दोन प्रकरणं न्यायालयाकडे सुनावणीसाठी आहेत. यापैकी एक प्रकरण हे शिवसेनेचं निवडणूक चिन्ह असलेल्या ‘धनुष्यबाण’संदर्भातलं आहे तर दुसरं प्रकरण बंडखोरी केलेल्या आमदारांच्या पात्र-अपात्रतेसंदर्भातलं आहे. या प्रकरणांच्या निकालावर महाराष्ट्रातील पुढची सत्तासमीकरणं अवलंबून असणार आहेत. मात्र, आज फक्त निवडणूक चिन्हासंदर्भात सुनावणी होणार असून सत्तासंघर्षाचा अंतिम निकाल येण्यासाठी किमान तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो, अशी शक्यता सर्वोच्च न्यायालयातील वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी व्यक्त केली आहे.
निकालासाठी तीन ते चार महिन्यांची प्रतीक्षा?
सर्वोच्च न्यायालयाचं पुढील दोन ते तीन महिन्यांचं नियोजन आणि सुट्ट्यांचा कालावधी पाहाता सत्तासंघर्षावर अंतिम निकाल येण्यासाठी किमान तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागेल, अशी शक्यता वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी टीव्ही ९ शी बोलताना वर्तवली आहे.
“या प्रकरणाचा पूर्ण निकाल लागण्यासाठी किमान ३ ते ४ महिने लागतील. कारण ऑक्टोबरमध्ये नवरात्रीचे १० दिवस आणि दिवाळीचे १० दिवस सर्वोच्च न्यायालयाला सुट्ट्या आहेत. घटनापीठ मंगळवार, बुधवार, गुरुवार असे तीन दिवस बसतं. ही सलग सुनावणी होणार की नाही हे अद्याप आपल्याला माहिती नाही. पुढे पुन्हा ख्रिसमसच्या सुट्ट्या येतील. त्यामुळे हे पूर्ण प्रकरण निकाली लागण्यासाठी तीन ते चार महिने लागतील”, असं सिद्धार्थ शिंदे म्हणाले. “या खटल्याच्या सुनावणीसाठी पाच न्यायाधीश एकत्र बसणार आहेत. त्यांचे दुसरे बेंचेचसुद्धा असतात. त्यामुळे त्यावर निर्णय यायला वेळ लागेल. जानेवारीशिवाय मुख्य निर्णय येईल असं मला वाटत नाही”, असंही सिद्धार्थ शिंदे यांनी नमूद केलं.
“निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाची शिंदे गटाला घाई लागली आहे, तर शिवसेनेला पात्र-अपात्रतेच्या निर्णयाची घाई आहे. पण त्यासंदर्भात अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडे असेल. हे लाईव्ह ऑनलाईन दिसणार आहे. हा देशासाठी आणि महाराष्ट्रासाठीही ऐतिहासिक दिवस असणार आहे”, असंही शिंदे म्हणाले.
“आज पात्र-अपात्रतेचा निर्णय होणार नाही. शिंदे गटानं सर्वोच्च न्यायालयासमोर निवडणूक आयोगाची कारवाई लवकर करण्यात यावी, अशी मागणी करणारा अंतरिम अर्ज दाखल केला होता. या अर्जावर आज निकाल येऊ शकतो कारण शिंदे गटाचा चिन्ह हवंय. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि अंधेरीची पोटनिवडणूक त्यांना लढवायची आहे. शिवसेनेकडेच अजून चिन्ह आहे. शिवसेना पक्षापुरतं निवडणूक आयोगासमोर गेलेल्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालय आज दिशानिर्देश देईल”, असंही शिंदे म्हणाले.
