नाणारच्या तव्यावर शिवसेनेची राजकीय पोळी!

नाणारच्या प्रस्तावित तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाबाबत सर्व संबंधितांची मते जाणून घेण्यासाठी येथे आलेल्या सुकथनकर समितीसमोर आवाज चढवत, आरडाओरडा करत कामकाज स्थगित करायला भाग पाडून नाणारच्या तापलेल्या तव्यावर निवडणुकीच्या राजकारणाची पोळी भाजण्यात शिवसेना नेते मंगळवारी यशस्वी झाले.

राज्याचे माजी मुख्य सचिव द. म. सुकथनकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीची बैठक मंगळवारी येथे आयोजित करण्यात आली. त्यापूर्वी प्रकल्पाबद्दल स्थानिक जनमत अनुकूल करण्याच्या दृष्टीने कंपनीतर्फे गेले काही महिने समाजमाध्यमाचा वापर, निवडक पत्रकारांसह सहानुभूतीदारांसाठी पानिपत येथील रिफायनरीचा दौरा, राजापूर तालुक्यातील विविध व्यावसायिकांचे संघटन अशा निरनिराळ्या पातळ्यांवर मोर्चेबांधणी सुरू होती.

मंगळवारीही समितीपुढे प्रकल्पाला अनुकूल भूमिका मांडणाऱ्या गटांसाठी विशिष्ट प्रकारच्या टोप्या, बसण्यासाठी मंडप, नाश्ता इत्यादीची सोय करण्यात आली होती. त्यानुसार सकाळपासून व्यापारी, वाहतूकदार, वकील, मच्छीमार, हॉटेल, आंबा व्यावसायिक आणि काही सामाजिक संघटनांच्या वतीने निवेदने देण्यात आली. यापैकी बहुतेकांनी काही मागण्या आणि अटींसह प्रकल्पाच्या स्वागताची भूमिका घेतली.

त्यानंतर दुपारी १२ च्या सुमारास शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत, आमदार उदय सामंत, आमदार राजन साळवी, प्रकल्पविरोधी शेतकरी-मच्छीमार संघटनेचे अध्यक्ष कमलाकर कदम, कोकण रिफायनरी प्रकल्पविरोधी संघर्ष संघटनेचे अध्यक्ष अशोक वालम, नाणारचे सरपंच ओंकार प्रभुदेसाई इत्यादींसह सेनेचे स्थानिक कार्यकर्ते मोठय़ा संख्येने सभागृहात आले आणि त्यांनी या समितीच्या वैधतेलाच आव्हान दिले. कंपनीने स्थापन केलेली अशासकीय समिती ऊर्फ कंपनीचे ‘एजंट’ जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेऊन सरकारी यंत्रणा आणि पोलीस बळाचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप खासदार राऊत यांनी प्रास्ताविकात केला. त्याचबरोबर मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्पाशी निगडित सर्व कामांना स्थगिती दिली असल्यामुळे या समितीचेही अस्तित्व संपले आहे, असा त्यांचा दावा होता. त्यानंतर सुमारे सवा तास हाच मुद्दा अन्य नेते आवाज चढवत वेगवेगळ्या शब्दांत मांडत राहिले.

सुरुवातीला थोडा वेळ सुकथनकर यांनी या नेत्यांच्या आरोपांचा प्रतिवाद करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यामागील हेतू लक्षात आल्यानंतर ते गप्प बसले. एका टप्प्यावर जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी, सेनेचे आमदार राजन साळवी यांनी आदल्या दिवशी त्यांना भेटून अनौपचारिक पद्धतीने घेतलेल्या माहितीचे स्मरण करून दिले तेव्हा सगळेच थोडेसे गडबडले; पण पुन्हा त्यांनी आपला हेका चालूच ठेवला. सभागृहात त्यांच्यासमवेत आलेले शिवसैनिक ‘सेना स्टाइल’ने आरडाओरडा करत, प्रसंगी टाळ्या वाजवत, बाके थोपटत आपल्या नेत्यांना प्रोत्साहन देत होते. त्यामुळे अखेर, या संदर्भात शासनाकडून स्पष्टीकरण येईपर्यंत समितीचे कामकाज स्थगित ठेवत असल्याचे जाहीर करून सुकथनकर यांच्यासह समितीचे सर्व सदस्य सभागृहाबाहेर पडले. त्यापाठोपाठ सेना नेत्यांनीही विजयी वीराच्या आविर्भावात सभागृह सोडले.

या संपूर्ण नाटय़मय प्रसंगात सेनानेत्यांचे पूर्वनियोजन जाणवण्यासारखे होते, तर जिल्हा प्रशासनासह समितीचे सदस्य त्यांच्या या अनपेक्षित पवित्र्याने गोंधळून गेल्यासारखे चित्र होते. त्यामुळे या नेत्यांचा युक्तिवाद तर्कदुष्ट असूनही सध्या सेनेला न दुखावण्याचे भाजपचे धोरण सुकथनकरांनीही अवलंबले. सेनेच्या दृष्टीने आणखी एक जमेची बाजू म्हणजे, गेल्या वर्षांपर्यंत त्यांच्याशी फटकून वागणाऱ्या कोकण रिफायनरी प्रकल्पविरोधी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष अशोक वालम यांनाही त्यांनी या वेळी आपल्या सुरात सूर मिसळायला लावले. त्याचबरोबर, या बैठकीच्या निमित्ताने सर्व संबंधितांशी संवाद साधण्याची समितीच्या सदस्यांची इच्छा असली तरी जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस खात्याने नाणार परिसरातील निवडक व्यक्तींना १४९ कलमाखाली कठोर कारवाईच्या धमकीवजा नोटिसा पाठवून विरोधकांच्या हाती कोलीतच दिले.

त्यामुळे असेल कदाचित, पण समितीपुढे आलेल्या विविध संघटनांमध्ये प्रकल्पाला सशर्त पाठिंबा देणाऱ्यांची संख्या जास्त होती.

विश्वासार्हता वाढवण्याचा प्रयत्न

संभाव्य न्यायालयीन लढाईत आपली बाजू बळकट करण्यासाठी या समितीच्या माध्यमातून कंपनीने केलेल्या प्रयत्नांना तात्पुरता खो घालण्यात सेनेचे आमदार-खासदार यशस्वी ठरले. त्याचप्रमाणे प्रकल्पग्रस्तांचे आपणच तारणहार असल्याची प्रतिमा त्यांनी यानिमित्ताने निर्माण करून आगामी निवडणुकांमध्ये तालुक्यात अनुकूल वातावरणासाठी आपल्या परीने प्रयत्न केले. सेनेबरोबरच खासदार नारायण राणेंचा महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही प्रकल्पग्रस्तांच्या भूमिकेला पाठिंबा जाहीर केला आहे; पण मंगळवारी सभागृहात फक्त शिवसेनेचा प्रभाव राहिला. अर्थात याचे मतांमध्ये रूपांतर किती होईल, हे सांगणे कठीण आहे. कारण गेल्या वर्षी झालेल्या एका ग्रामपंचायत निवडणुकीत प्रकल्पग्रस्तांनी स्वतंत्र उमेदवार उभा करून सेनेच्या उमेदवाराचा पराभव केला होता. आजही या विषयाबाबत सेनेच्या विश्वासार्हतेचा पारा खालीच आहे. सुकथनकर समितीला कामकाज स्थगित करायला लावून तो काही अंशी वर नेण्यात सेनेचे नेते यशस्वी झाले, असे फार तर म्हणता येईल.