पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नाकासमोरून बँकांचे दरोडेखोर पळून गेले. भ्रष्टाचाऱ्यांना सोडणार नाही, तुरुंगात खडी फोडायला पाठवू, अशा गर्जनांचे काय झाले?. पण आता डी. एस. कुलकर्णी प्रकरणात बँक ऑफ महाराष्ट्राची मान पकडून सरकार दारासिंग असल्याचा आव आणत असल्याची टीका शिवसेनेने केली आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयापुढे गुडघे टेकणारे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर हे देशाचे सगळ्यात मोठे गुन्हेगार असून त्यांच्यावर खटलाच चालवायला हवा, असेही शिवसेनेने म्हटले आहे. शनिवारी सामनाच्या संपादकीयमधून मोदी सरकारला चिमटे काढण्यात आले आहे. मोदी सरकारच्या काळात अर्थव्यवस्था साफ ढासळली असून देशात आर्थिक अराजक आहे. बँका व आर्थिक संस्था बेशिस्तपणे वागत असून मोदी यांच्या नाकासमोरून बँकांचे दरोडेखोर पळून गेले. भ्रष्टाचाऱ्यांना सोडणार नाही, तुरुंगात खडी फोडायला पाठवू, अशा गर्जनांचे काय झाले? पण आता डी. एस. कुलकर्णी प्रकरणात पोलिसांनी बँक ऑफ महाराष्ट्राचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक रवींद्र मराठे व त्यांच्या सहकाऱ्यांना अटक केली आहे. बँकेने डीएसकेंना नियमबाह्य कर्ज दिल्याचा आरोप आहे. याबाबत न्यायालय निर्णय देईलच, पण मोदी राजवटीत अनेक बँकांचे घोटाळे समोर आले असून या सगळ्यांवरही कठोर कारवाई झाली असती तर बरे झाले असते, असे शिवसेनेने म्हटले आहे. नीरव मोदी प्रकरणात पंजाब नॅशनल बँकेचे चेअरमन, विजय मल्ल्या प्रकरणात स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या चेअरमनवर कारवाई झाली का, असा सवाल शिवसेनेने उपस्थित केला आहे. नोटाबंदीनंतर अमित शाह संचालक असलेल्या अहमदाबाद जिल्हा सहकारी बँकेत सर्वाधिक जुन्या नोटा जमा झाल्या. हा इतका पैसा एकाच बँकेत जमा करून घेतला कसा?, असा प्रश्न शिवसेनेने विचारला आहे. नोटाबंदीमुळे वाताहत नोटाबंदीमुळे सर्वच क्षेत्रांची वाताहत झाली. त्यामुळे देश आर्थिक अराजकाच्या वणव्यात होरपळत असून नोटाबंदीच्या निर्णयापुढे गुडघे टेकणारे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर हे देशाचे सगळ्यात मोठे गुन्हेगार आहेत. त्याबद्दल रिझर्व्ह बँक गव्हर्नरवर खटलाच चालवायला हवा. नोटाबंदी’मुळे कश्मीरातील दहशतवाद संपेल असे सांगितले गेले. पण दुसऱ्याच दिवशी काश्मीरात दोन हजारांच्या बनावट गुलाबी नोटांचे गठ्ठे सापडले होते, याकडेही शिवसेनेने लक्ष वेधले आहे.
