शिवसेना हे पक्षनाव आणि धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह कुणाचं? या वादावर तोडगा काढण्यासाठी शिंदे गट आणि ठाकरे गट सध्या निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणीकडे डोळे लावून बसले आहेत. दोन्ही बाजूंनी प्रत्यक्ष आयोगासमोर आणि सोमवारी लेखी स्वरूपात आपली बाजू मांडली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात राजकीय वातावरण तापलं असताना दुसरीकडे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमवीर विरोधकांनी केंद्रातील सत्ताधारी भाजपाला विरोध आता तीव्र करायला सुरुवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाकडून थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारला लक्ष्य करण्यात आलं आहे. सामनातील अग्रलेखातून देशातील लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं आहे. "राहुल गांधी हे लोकशाहीच्या रक्षणासाठी चार हजार किलोमीटर चालले, पण पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्या ‘मन की बात’मध्ये आता सांगितले की, 'लोकशाही ही हिंदुस्थानच्या नसानसांमध्ये वाहत असून ती आपली संस्कृती आहे.' मात्र त्याच वेळी देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी ठामपणे सांगितले, 'देशात अजिबात लोकशाही उरलेली नाही. मी खासदार आहे, पण संसदेत मला बोलू दिले जात नाही. सरकारसाठी अडचणीचा विषय असेल तर माझा माईक बंद केला जातो.' गांधी यांचे हे म्हणणे खरेच आहे", असं अग्रलेखात नमूद करण्यात आलं आहे. "न्यायव्यवस्थेत सरळ हस्तक्षेप चालला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नेमू दिले जात नाहीत. कारण न्यायमूर्ती निवड प्रक्रियेत सरकारला, म्हणजे भाजपला घुसायचे आहे. अशाने देश रसातळाला जाईल, अशी भीती सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती नरिमन यांनी व्यक्त केली. सर्वच राज्यांतील हायकोर्टात संघ विचारांचे लोक खणखणीत वाजवून नियुक्त केले जात आहेत. त्यामुळे न्यायदान क्षेत्राचे काही खरे नाही", अशी भीती ठाकरे गटाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीला निम्म्यापेक्षा कमी खासदारांची उपस्थिती; शिवसेना खासदारांचा बहिष्कार; बैठकीची वेळ चुकल्याचा आक्षेप "…ही सध्याच्या लोकशाहीची व्याख्या आहे" "गुजरात दंगलींबाबत ‘बीबीसी’ने एक वृत्तपट प्रसिद्ध केला. खरे म्हटले तर त्यात नवीन असे काहीच नव्हते. जगाने जे पाहिले तेच त्यात होते. तरीही सरकारने त्या वृत्तपटावर बंदी घातली. तसे करण्याचे काहीएक कारण नव्हते. त्यामुळे हिंदुस्थानी लोकशाहीला कलंकच लागला. राजकीय विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठीच तपास यंत्रणांचा सरळ सरळ दुरुपयोग केला जात आहे. ‘विरोधकांच्या विरोधात खोटी प्रकरणे घडवून त्यांना तुरुंगात डांबायचे व जे विरोधक भाजपात प्रवेश करतील त्यांना क्लीन चिट देऊन संरक्षण द्यायचे’ ही सध्याच्या लोकशाहीची व्याख्या आहे. हीच लोकशाही भाजपच्या नसनसांतून वाहत आहे व तीच त्यांची संस्कृती बनली आहे", असंही अग्रलेखात म्हटलं आहे. संजय राऊत यांच्या धमकीमुळे शिवसेनेचे आमदार पळून गेले? काय म्हटलं आहे शिंदे गटाने लेखी युक्तिवादात? "…म्हणून १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय पुढे ढकलला जातोय" "मध्य प्रदेशमधील काँग्रेसचे सरकार पाडले, महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार पाडले गेले. विद्यमान राज्यकर्त्यांना विरोधकांची सरकारे सहन होत नाहीत. ही असहिष्णू लोकशाही म्हणजे आपली संस्कृती कधीच नव्हती. महाराष्ट्रातील १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय वारंवार पुढे ढकलला जातोय तो लोकशाहीवरील दबावामुळेच. देशाची न्यायव्यवस्था, कायदे व संसदेसही गुलाम बनविण्याचा प्रयत्न होतो तेव्हा त्या देशाच्या नसानसांत लोकशाही वाहत असल्याचे सांगणे बकवास आहे. ही लोकशाही? असा प्रश्न सध्या जनसामान्यांना पडला आहे. मुळात ज्या निवडणूक पद्धतीतून सरकार जन्माला येते त्या ‘ईव्हीएम’वरच लोकांचा विश्वास राहिलेला नाही. त्यामुळे कोणत्या लोकशाहीच्या गप्पा मारल्या जात आहेत?" असा सवाल ठाकरे गटाकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.
