गारपीटग्रस्तांसाठी सरकारने जाहीर केलेली मदत जखमेवर मीठ चोळणारी आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया गारपीटग्रस्त भागातून व्यक्त होत आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बठकीत सरकारने फळबागधारकांना हेक्टरी २५ हजार, बागायतदारांना १५ हजार, तर कोरडवाहू शेतकऱ्यांना १० हजार रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेतला. निवडणूक आयोगाची परवानगी मिळाल्यानंतर मदतीची अधिकृत घोषणा जाहीर केली जाणार आहे. तथापि ही मदत अतिशय तुटपुंजी असल्याची प्रतिक्रिया लातूर जिल्हा द्राक्ष बागायतदार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष शिवाजी सोनवणे यांनी व्यक्त केली. सोनवणे म्हणाले, की सरकारने उत्पादनखर्चावर आधारित पीकविम्याचे संरक्षण शेतकऱ्यास दिले पाहिजे. तसेच पीकविम्याचे धोरण बदलले पाहिजे. चारचाकी वाहनांना ज्या प्रमाणात विम्याचे संरक्षण मिळते, त्याच धर्तीवर शेतीलाही संरक्षण दिले गेले पाहिजे. नसर्गिक आपत्ती वारंवार आली, सरकारने तुटपुंजी मदत केली व पीकविमा कंपनीनेही हात वर केले तर शेतकऱ्यांनी आधार कोणाकडे मागायचा? असा सवाल त्यांनी केला.
सरकारच्या मदतीची लोकांनी वाट का पाहावी? तसेच त्या त्या जिल्हय़ातील उद्योजक, डॉक्टर, वकील, सामाजिक कार्यकत्रे व अभिनेते मदतीस पुढे का येत नाहीत? सरकारने देऊ केलेली मदत आंतरमशागतीच्या डिझेल खर्चाइतकीही नाही. निर्यातक्षम द्राक्ष बागायतीसाठी एकरी अडीच लाख, तर देशांतर्गत द्राक्ष बागायतीसाठी एकरी दोन लाख इतका उत्पादनखर्च येतो. निसर्गाने घाला घातला. मोठी हानी झाली. आगामी काळात निसर्गच नुकसान पुन्हा भरून देईल, याची खात्री आहे. शेतकरी आर्थिक संकटात आहे, मात्र तो लाचार नाही याची जाणीव ठेवून शेतकरी पुन्हा उभा राहण्यास सुजाण नागरिकांनी पुढे आले पाहिजे. सरकारची मदत तोंडाला पाने पुसणारी असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. अशाच स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया शिवाजी अंचुळे, भानुदास सावंत, गुंडप्पा बिरासदार या शेतकऱ्यांनीही व्यक्त केल्या.