यवतमाळ जिल्ह्यात करोनाचा प्रकोप प्रचंड वाढला असून मृतांची संख्याही वाढली आहे. अशा चिंताजनक परिस्थितीत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील अनेक डॉक्टर खासगीत आपले रुग्णालयं चालवत आहेत. त्याची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी आज(मंगळवार) शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील डॉक्टरांना त्यांची खासगी दुकानदारी बंद करण्याचे आदेश दिले. यासंदर्भात वारंवार सूचना देऊनही न ऐकणाऱ्या २० डॉक्टरांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेशही जिल्हाधिकारी एम.डी.सिंह यांनी अधिष्ठातांना दिले आहेत. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात दररोज सरासरी पाच करोनाबाधित रुग्णांचा मृत्यू होत आहे. या बाबीची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकारी सिंह यांनी आज आपल्या दालनात वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. आर. पी. सिंह यांच्यासह सर्व विभाग प्रमुखांना खडे बोल सुनावले. या डॉक्टरांना यापूर्वीध्दा अनेकदा समज देऊनही करोनाबाधितांच्या मृत्यूसंख्या कमी करण्यात डॉक्टरांना यश आले नाही, त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी डॉक्टरांना जाब विचारला. वैद्यकीय महाविद्यालयातील अनेक डॉक्टर खासगीरित्या रुग्णसेवा करीत असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले. याबाबत महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. आर. पी. सिंह यांना वारंवार प्रशासनाने सूचना केल्या होत्या. मात्र या सूचनांकडे सर्वांचे दुर्लक्ष केल्याचा परिणाम शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील करोना रूग्णांवरील उपचारावर झाल्याची टीका होत आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत करोनाबाधितांची संख्या सहा हजारांवर पोहचली असून १६० पेक्षा अधिक रूग्णांचा मृत्यू झाला आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयात कार्यरत डॉक्टरांनी करोनाबाधित रुग्णांच्या उपचारासाठी कोणकोणत्या उपाययोजना केल्या? किती वेळा कोविड कक्षात डॉक्टरांनी भेटी दिल्या? याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी विचारणा केली. मात्र, कोणीही डॉक्टर समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाही. वैद्यकीय महाविद्यालयातील डॉक्टरांचे रोस्टर तीन महिन्यांपासून अपूर्णावस्थेत असल्याचे आढळले. त्यामुळे साथरोग नियंत्रण अधिनियम १८९७ व आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ अंतर्गत डॉक्टरांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालयात येणाऱ्या प्रत्येक रुग्णाला योग्य उपचार देणे हे डॉक्टरांचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. यात कोणताही निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. भविष्यात कोविड, नॉन कोविड रुग्णांवर योग्य उपचार करावे. तसेच मृत्यू होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, अन्यथा कठोर कारवाई करण्याचा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिला.
