अनुसुचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक (अ‍ॅट्रॉसिटी) कायद्यान्वये राज्यात गुन्हे दाखल होण्याचे आणि त्या प्रकरणांचा निपटारा होण्याचे प्रमाण यात मोठी तफावत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर, या प्रकरणांचा तातडीने निपटारा होण्यासाठी विभागीय पातळीवर लवकरच सहा विशेष न्यायालये स्थापन केली जाणार आहेत. याबाबतची माहिती राज्याचे सामाजिक न्याय व व्यसनमुक्ती प्रचारकार्यमंत्री शिवाजी मोघे यांनी दिली. तसेच जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळविताना कोणी खोटी कागदपत्रे सादर करताना आढळल्यास त्याच्या विरुद्ध फौजदारी कारवाई केली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील सामाजिक न्याय विभागातील क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या दोन दिवसीय कार्यशाळा व आढावा बैठकीस सोमवारी नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयात प्रारंभ झाला. राज्याचे सामाजिक न्याय व व्यसनमुक्ती प्रचारकार्यमंत्री मोघे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. याप्रसंगी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव आर. डी. शिंदे, महसूल आयुक्त रवींद्र जाधव, सामाजिक न्याय विभागाचे आयुक्त आर. के. गायकवाड आदी उपस्थित होते. सायंकाळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत मोघे यांनी उपरोक्त माहिती दिली. अ‍ॅट्रॉसिटीच्या दाखल होणाऱ्या प्रकरणांच्या निपटाऱ्याचा वेग बराच कमी आहे. यामुळे ज्याने तक्रार केली आणि ज्याच्याविरुद्ध केली, त्यातील कोणी दोषी असला तरी असे दोन्ही घटक त्यात भरडले जातात. त्यामुळे या प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा होण्याकरिता सहा विशेष न्यायालयांची स्थापना केली जाणार आहे. विभागीय सामाजिक न्याय भवनात ही न्यायालये कार्यान्वित होतील, असेही मोघे यांनी नमूद केले.
 निवडणूक लढवू इच्छिणारे सर्वच उमेदवार प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करू शकतील. परंतु, निवडणुकीत जो कोणी उमेदवार निवडून येईल, त्यालाच ते प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे, असेही ते म्हणाले. खोटी कागदपत्रे सादर करणाऱ्यांविरोधात फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल केले जाणार असल्याचे मोघे यांनी सांगितले.