जिल्हय़ातून लाखो ऊसतोड मजूर स्थलांतरित होतात. मजुरांच्या पाल्यांसाठी सरकारने हंगामी वसतिगृहाची निर्मिती केली. परंतु ऊसतोड मजूर फडात दाखल झाले असताना अजूनही हंगामी वसतिगृह सुरू न झाल्याने स्थलांतरितांच्या पाल्यांच्या हाती पाटी-पेन्सीलऐवजी कोयता आला आहे. हंगामी वसतिगृह सुरू करण्यासंदर्भात केवळ कागदी घोडे नाचवले जात आहेत.ऊसतोड मजूर पुरवणारा जिल्हा म्हणून बीडची ओळख आहे. चालू हंगामात जवळपास साडेतीन लाख ऊसतोड मजूर स्थलांतरित झाले आहेत. स्थलांतरित मजुरांच्या पाल्यांची परवड थांबवण्यास, तसेच त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यास सरकारने हंगामी वसतिगृह सुरू केले. गेल्या वर्षी ऊसतोड मजूर रवाना होण्यापूर्वीच हंगामी वसतिगृहांचे प्रस्ताव मंजूर करून त्यात मजुरांच्या पाल्यांचा प्रवेशही झाला. या वर्षी मात्र ऊसतोड मजुरांचे स्थलांतर होऊन महिना लोटला, तरीही वसतिगृहांचा प्रश्न रखडला आहे. हंगामी वसतिगृहासंदर्भात प्रशासनाची उदासीनता पाहता ऊसतोड मजुरांनी आपल्या पाल्यांना सोबत घेऊन स्थलांतर केले. मजुरांसोबत पाल्यांचेही स्थलांतर झाल्याने उसाच्या फडात त्यांचे हाल होऊ लागले आहेत. हंगामी वसतिगृह सुरू करण्याच्या उद्देशालाच प्रशासनाने हारताळ फासल्याचे दिसून येत आहे. उसाच्या फडात दाखल मजुरांच्या पाल्यांच्या हाती पाटी-पेन्सीलऐवजी कोयता आल्याचे चित्र आहे.आरोग्याकडेही दुर्लक्षस्थलांतरित ऊसतोड मजुरांच्या आरोग्यविषयक बाबींकडेही स्थानिक प्रशासनाने दुर्लक्ष केले. विशेषत गर्भवती महिलांच्या आरोग्याबाबत विशेष अभियान हाती घेणे आवश्यक होते. यापूर्वी जि. प.चे तत्कालीन सीईओ नितीन खाडे यांनी आर्युमंगलम प्रकल्प हाती घेऊन अशा महिलांना स्थलांतरित झालेल्या ठिकाणीही आरोग्य सुविधा उपलब्ध होईल, या साठीही प्रयत्न केले होते. या वेळी मात्र त्यांच्या आरोग्याच्या प्रश्नाकडेही दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येत आहे.
