सोयाबीनच्या वाढत्या दराचा फायदा व्यापाऱ्यांनाच!

सोयाबीनच्या दराने विक्रम केला असून सध्या चार हजार रुपये प्रतििक्वटल दर मिळत आहे. त्यात वाढ होऊन तो पाच हजार रुपयांवर जाण्याचा अंदाज व्यापारी वर्तुळात व्यक्त केला जात आहे. ही कृत्रिम तेजी साठेबाजी करणाऱ्या मोठय़ा व्यापाऱ्यांनी केली असून त्यातून मोठी कमाई त्यांना होणार असली तरी शेतकऱ्यांना मात्र त्याचा फारसा लाभ होणार नाही. सट्टेबाजीची झळ ग्राहकांना बसणार असून १० ते २० रुपये किलोने तेल महागणार आहे.

सोयाबीनची काढणी झाल्यानंतर बाजारात २२०० रुपये क्विंटलपर्यंत दर पडले होते. सोयाबीन ढेप (डीओसी)चेही दर कमी झाले होते. देशात ९१.४५ लाख टन सोयाबीनचे उत्पादन होण्याचा अंदाज सुरुवातीलाच सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (सोफा) यांनी वर्तविला होता. मागील वर्षीचा साठा धरून १०५ लाख टन सोयाबीनची उपलब्धता राहील. देशांतर्गत असलेली ८० लाख टनाची गरज भागवून काही निर्यात करता येईल, असा अंदाज होता. बाजारातील पडलेले भाव सावरण्यासाठी सरकारने हमी दरात ३०५० रुपये प्रतिक्विंटलने खरेदी सुरू केली होती. तसेच सर्वच खाद्यतेलांवर आयात शुल्क दुप्पट केले होते. त्यामुळे पडत्या भावाचे दुष्टचक्र रोखण्यात सरकारला यश आले होते. शेतकऱ्यांना आधारभूत किमतीपेक्षा जादा दर मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. पण साठेबाजांनी सुरुवातीलाच कमी दरात शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करून साठेबाजी सुरू केली. आता शेतकऱ्यांकडे फारच कमी सोयाबीन असून तेजीचा कुठलाही फायदा त्यांना मिळणार नाही. बहुतांश सोयाबीन मीलमालक, साठेबाजी करणारे व्यापारी व सरकारकडे आहे. वाढत्या दराचा सरकारला प्रतिक्विंटल १ हजार रुपये लाभ होणार आहे. हे विशेष.

साठेबाजी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या ग्रुपवर ‘अभी तो चिंगारी है, आग लगने बाकी है’ अशा प्रकारचे संदेश सोशल मीडियावरून सध्या फिरत आहे. त्यातून सोयाबीनच्या दरातील वाढीचे संकेत दिले जात आहेत. २०१२ मध्ये  सोयाबीनचे दर ४८०० रुपयांवर गेले होते. त्यापेक्षाही जास्त म्हणजे पाच हजार रुपयांवर जाऊन विक्रम होईल, असे सांगितले जात आहे. आता बाजार समित्यांच्या आवारातील आवक थांबली असून केवळ व्यापाऱ्यांकडेच साठा आहे. घाऊक बाजारात पाम तेलाचे दर प्रतिकिलो ६६ रुपये तर सोयाबीन तेलाचे दर ८०  रुपये आहे. हे दर  १० ते २०  रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता असून सुमारे १०० रुपयांवर ते पोहोचतील, असा अंदाज व्यापारी वर्तुळात व्यक्त केला जात आहे. देशात सोयाबीनचे उत्पादन कमी झाले असले तरी मागील वर्षांचा साठा व चालू वर्षांचे उत्पादन याचा विचार करता देशांतर्गत गरज भागू शकेल. उलट १० ते १५ लाख टन निर्यात होणे गरजेचे होते. मात्र आता दरवाढीमुळे निर्यात होणार नाही. सध्या सोयापेंडीचे (डीओसी) दर वाढले आहेत. कुक्कुटपालन उद्योगाकरिता पेंडीची गरज असते. ५० लाख टन सोयापेंडची गरज असते. ती भागविली जाईल, असा अंदाज आहे. सोयापेंडचा दर २८०० रुपये प्रतिक्विंटल आहे. त्यातही वाढ अपेक्षित असून कोंबडीच्या मांसाची दरवाढ होण्याची शक्यता आहे. सोयाबीनच्या किमती वाढण्यामागे अर्जेटिना, ब्राझील, कॅनडा व ऑस्ट्रेलियामध्ये दुष्काळी परिस्थिती असल्याचे कारण दिले जाते. पण त्यामध्ये फारसे तथ्य नाही. तेथे थोडेफार उत्पादन कमी होणे अपेक्षित आहे. मात्र उत्पादनच होणार नाही, असे काही नाही. असे असूनही अफवा पसरवून साठेबाज दरवाढीचा लाभ घेत आहेत. सरकारने नोव्हेंबरमध्ये खाद्य तेलांच्या आयातीवरील शुल्क दुप्पट केले. त्यानंतर सोयाबीन केवळ प्रतििक्वटल २०० रुपयांनी वाढले. त्यात तेजीची अपेक्षाच नव्हती. ती दरवाढ वास्तव होती. गुजरातच्या निवडणुका असल्याने दरवाढ केली तर सरकारकडून छापे टाकले जाण्याची शक्यता होती. त्यामुळे निवडणुकीनंतर सट्टेबाजांनी कृत्रिम तेजी बाजारात आणली आहे.

तेजीचे कारण नाही..

सोयाबीनच्या दरात तेजीचे फारसे कारण नाही. जागतिक पातळीवर उत्पादनात फार मोठी घट अपेक्षित नाही. जगाच्या तुलनेत देशाचे सोयाबीन उत्त्पादन हे अवघे तीन टक्के आहे. अर्जेटिना, ब्राझील, कॅनडा व ऑस्ट्रेलियामध्ये अन्य देशात ३५० दशलक्ष टन उत्त्पादन अपेक्षित आहे. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादक देशात सोयाबीन उत्पादनाची परिस्थिती वाईट नाही. आयात शुल्कामुळे ही तेजी आलेली नाही. आयात शुल्क लावल्याने शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळाला. पण सध्याची तेजी ही वायदे बाजार व सट्टेबाजामुळे आहे.

– डी.एन.पाठक, कार्यकारी संचालक, सोयाबीन एक्स्ट्रक्ट असोसिएशन (सोफा)