महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या राज्यस्तरीय अधिवेशनासाठी शिक्षकांना देण्यात आलेली विशेष नैमित्तिक रजा रद्द करण्याचा निर्णय गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला. अशा अधिवेशनाची गरजच काय? असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे येत्या ६ फेब्रुवारीला होणाऱ्या या अधिवेशनाला किती शिक्षक उपस्थित राहणार, याबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. नवी मुंबईतील पटनी मैदानावर हे अधिवेशन होते आहे. त्याकरिता १ ते ६ फेब्रुवारीपर्यंतची जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका व खासगी अनुदानित शाळेतील शिक्षक-मुख्याध्यापकांना विशेष नैमित्तिक रजाच मंजूर करण्यात आली आहे. त्यासाठी महत्त्वाची अट एकच, अधिवेशनात सहभागी झाल्याचे पत्र पुरावा म्हणून सरकारकडे जमा करायचे! त्यासाठी संघटनेकडे सदस्यत्वाकरिता ६०० रुपयांची पावती फाडायची आणि त्या मोबदल्यात अधिवेशनात सहभागी झाल्याचे पत्र घरपोच मिळवायचे. त्यामुळे ही अधिवेशने संघटनांकरिताही पैसे कमाविण्याचे साधन ठरली आहेत. आताही सुट्टय़ांच्या हव्यासापोटी अडीच ते तीन लाख शिक्षकांनी पावत्या फाडल्याचे समजते. अर्थात इतके शिक्षक सुट्टय़ा मिळवित असले तरी प्रत्यक्षात अधिवेशनाच्या ठिकाणी शिक्षकांची फारच थोडी उपस्थिती असते. म्हणजे शाळेतही दांडी आणि अधिवेशनालाही फिरकायचे नाही, अशी अनिष्ट प्रथा गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाच्या आदेशाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
