मुंबई : राज्यातील हजारो ठेवीदारांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करताना त्यांच्या शिक्षा आणि दंडामध्ये मोठी वाढ करण्यात येईल. तसेच आरोपींच्या मालमत्तांचा शोध घेऊन त्यांचा लिलाव करण्यापर्यंतच्या प्रक्रियेत पोलिसांना साह्य करण्यासाठी तज्ज्ञांची विशेष यंत्रणा उभारली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली.
मैत्रेय ग्रुपच्या विविध कंपन्यानी राज्यातील हजारो गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी अमोल खताळ, सुधीर मुनंगटीवार आदींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावरील चर्चेदरम्यान फडणवीस बोलत होते. राज्यात सध्या गुंतवणूकदारांची फसवणूक करणाऱ्यांवर महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण(एमपीआयडी) कायद्यान्वये कारवाई केली जाते. या कायद्याच्या आधारे आरोपींची मालमत्ता शोधून, ती ताब्यात घेऊन आणि तिचा लिलाव करून गुंतवणूकदारांचे पैसे परत दिले जातात. मात्र या प्रक्रियेला बराच कालावधी लागतो. त्यामुळे या कायद्यात आमूलाग्र बदल करून काही कठोर तरतुदी केल्या जातील.
या गुन्ह्यातील आरोपींना सहा वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि एक लाखांच्या दंडाची तरतूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार एखाद्या गुन्ह्यात सहा वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा झाली आणि त्यातील अर्धी शिक्षा आरोपीने भोगल्यानंतर त्याला जामीन मिळतो. त्यामुळे या कायद्यात सुधारणा करून अधिकाधिक शिक्षा तसेच दंडात मोठी वाढ केली जाईल. तसेच जप्त केलेल्या मालमत्तांचा लिलाव करण्यासाठी परवानगी घेणे, त्यांची विक्री यासाठी खूप वेळ लागतो. यामुळे हा कालावधी कमी करण्यासाठी पोलिसांना मदत करण्यासाठी मूल्यांकन अधिकारी, कायदेतज्ज्ञ, वित्तीय तज्ज्ञांचा समावेश असलेली विशेष यंत्रणा तयार करण्यात येईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
मैत्रेय प्रकरणात आतापर्यंत १६ जणांना अटक
मैत्रेय ग्रुप प्रकरणात २९ लाख ८७ हजार ४२२ गुंतवणूकदारांची सुमारे २५०० कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचे समोर आले आहे. आतापर्यंत ३१ गुन्हे नोंदवले गेले असून ५६ आरोपींविरोधात कारवाई सुरू आहे. त्यापैकी १६ आरोपींना अटक झाली असून अन्य आरोपी फरार आहेत, अशी माहिती गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिली.
मालमत्तांचे मूल्यांकन पूर्ण
या प्रकरणात आरोपींच्या ४०९ मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी ३६० मालमत्तांच्या मूल्यांकनासाठी न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. आतापर्यंत ७० मालमत्तांचे मूल्यांकन पूर्ण झाले असून त्याची एकूण किंमत सुमारे २५० कोटी रुपये आहे. या कंपनीच्या राज्याबाहेर एक हजार मालमत्ता असून त्याही ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सहा-आठ महिन्यांत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून गुंतवणूकदारांचे पैसे परत दिले जातील अशी माहितीही कदम यांनी दिली.
