२९ ऑक्टोबरपासून विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. संप मोडून काढण्यासाठी एसटी महामंडळाने कर्मचाऱ्यांचे निलंबन, सेवासमाप्ती, बडतर्फीची कारवाई केली. तर वेतनवाढही दिली. याशिवाय मेस्मा लावण्याचा इशाराही दिला. तर प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये म्हणून खासगी प्रवासी वाहतुकीमार्फत सेवा देण्यास सुरुवात केली. तरीही एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतलेला नाही.
आज, मंगळवारी या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असून आता सुनावणीसाठी पुढची तारीख देण्यात आली आहे. एसटी संपाबाबतची पुढची सुनावणी आता शुक्रवारी होणार आहे. एसटीचं राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्यासंदर्भातला अहवालही कोर्टात सादर करण्यात आला होता. त्यामुळे कोर्ट काय निर्णय देतं याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलेलं होतं. मात्र या निर्णयासाठी आता आणखी प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.
एक मुद्दा सोडला तर इतर सर्व मागण्या मान्य झाल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी कोर्टात दिली आहे. विलिनीकरणाबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालावर मुख्यमंत्र्यांचा अभिप्राय असल्याचे सांगण्यात आले आहे, परंतु त्यांची स्वाक्षरी त्यावर दिसत नाही, मग हा त्यांचाच अभिप्राय आहे, हे कसे मानायचे, त्यामुळे काही तरी पुरावा कोर्टासमोर यायला हवा, असं मुंबई हायकोर्टाचे निरीक्षण आहे. त्यामुळे एसटी संपाची पुढील सुनावणी आता शुक्रवारी होणार आहे.
सध्या कारवाई झालेल्या कर्मचाऱ्यांसह एकूण ६० हजारांहून अधिक कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल न्यायालयात सादर झाला आहे.
