राज्यात एसटी कर्मचाऱ्यांच्या सुरू असलेल्या आंदोलनाची कोंडी अद्याप फुटलेली नाही. राज्य सरकारकडून वारंवार आवाहन करून देखील आंदोलक कर्मचारी आपल्या मागणीवर ठाम असल्याने, आता राज्य शासनाकडून वेगळ्या पर्यायांचा विचार सुरू झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी आज एक मोठं विधान केलं आहे. अगोदरच्या भरतीमधील प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांना सेवेत घेण्याच्या पर्यायाचा विचार सुरू असल्याचं, अनिल परब यांनी सांगितलं आहे. आंदोलक कर्मचारी कामावर परत आले नाही तर नव्या कामगारांना कामावर घेण्याचे स्पष्ट संकेत परिवहन मंत्र्यांनी दिले आहे.
२०१६-१७ आणि २०१९ मधील भरतीतील प्रतीक्षा यादीमधील उमेदवारांची यासाठी चाचपणी सुरू आहे, असं अनिल परब यांनी सांगितलं आहे.
माध्यमांशी बोलताना अनिल परब यांनी सांगितले की, “शेवटी एसटी ही गरिबाची जीवनवाहिनी आहे आणि ती जर ठप्प झाली. तर, सरकारचं दायीत्व आहे की, लोकांचं देखील सरकार आहे, जसं कर्मचाऱ्यांच्याबाबतीत सरकारचं धोरण आहे, तसं लोकांच्या बाबतीत देखील लोकांना पर्यायी व्यवस्था करून देणं हे देखील सरकारचं काम आहे. त्यामुळे जर हे कामगार आपल्या मागणीवरती अडून बसले, तर सरकारला वेगवेगळ्या पर्यायांचा उपाय योजलाच पाहिजे आणि त्या पद्धतीचे प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ”
तर, विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी संपावर असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेच्या नेत्यांनी आता नवीन समिती नेमण्याची मागणी हायकोर्टात केली आहे. सरकारने नेमलेल्या समितीवर विश्वास नसल्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत अहवाल देण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तीची समिती स्थापन करा अशी मागणी कर्मचारी संघटनेने हायकोर्टात केली आहे. याबाबत राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
