पुढील पंचवार्षिक योजनेत राज्यासाठी साडेतीन लाख कोटी निधीची मागणी

शहरीकरणाचा वेग, ग्रामीण व शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या गरजा, वाढत्या औद्योगिकरणामुळे वाढत जाणारी पायाभूत सुविधांची आवश्यकता आणि मानवी विकास निर्देशांक वाढविण्यासाठी करावयाच्या विविध विकासयोजना यासाठी २०१५-१६ ते २०१९-२० या पाच वर्षांच्या कालावधीत तीन लाख ४६ हजार कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन देण्याची विनंती गुरुवारी राज्य सरकारच्या वतीने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी १४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाला केली. मुंबई शहराचे देशातील स्थान आणि प्रश्न लक्षात घेऊन मुंबईसाठी १२,४४७ कोटी रुपयांचा विशेष निधी देण्याची विनंतीही त्यांनी आयोगाला केली.
१४ व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. वाय. व्ही. रेड्डी आणि आयोगाच्या सदस्यांसमोर गुरुवारी राज्य सरकारच्यावतीने सादरीकरण करण्यात आले आणि निधीच्या मागणीबाबत सविस्तर निवेदन देण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह मंत्रिमंडळातील अनेक सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यामध्ये डॉ. पतंगराव कदम, शिवाजीराव मोघे, छगन भुजबळ, जयंत पाटील, आर. आर. पाटील, राजेंद्र दर्डा, डॉ. नितिन राऊत, सुरेश शेट्टी, पद्माकर वळवी, राज्य नियोजन आयोगाचे कार्यकारी अध्यक्ष रामराजे नाईक निंबाळकर, मुख्य सचिव ज. स. सहारिया, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव यांचा समावेश होता.
केंद्रीय करातील वाटणीयोग्य हिश्याची केंद्र व राज्ये यांच्यात विभागणी करणे आणि राज्यांना मिळणारी सहायक अनुदाने निश्चित करण्याच्या अनुषंगाने शिफारशी करण्यासाठी केंद्र शासनाने १४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाची स्थापना केली आहे. सध्या आयोग विविध राज्यांना भेटी देत आहे. आयोगाच्या शिफारशींचा कार्य कालावधी २०१५-१६ ते २०१९-२० पर्यंत आहे.