राज्यात ‘सीएए’विरोधात ठराव होणं शक्य नाही; उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे स्पष्टीकरण

Maha Dy CM Ajit Pawar: States like Kerala,Punjab, Rajasthan&West Bengal have passed resolutions against Citizenship Amendment Act.They’re ruled by one-party, unlike Maharashtra.Our CM said there should be no problem for anyone in state due to CAA&NRC,we’re of this opinion(27.1) pic.twitter.com/CAU7U9rU9n

— ANI (@ANI) January 27, 2020

राज्यात या कायद्याविरोधात ठरावाच्या शक्यतेबाबत विचारले असता अजित पवार म्हणाले, “केरळ, पंजाब, राजस्थान आणि पश्चिम बंगाल यांसारख्या राज्यांमध्ये सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात ठराव मंजूर करण्यात आले आहेत. या राज्यांमध्ये एकाच पक्षाचे सरकार कार्यरत आहे. महाराष्ट्रात मात्र तशी परिस्थिती नाही. दरम्यान, आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे की, सीएए आणि एनआरसीमुळे राज्यात कोणालाही कुठल्याही प्रकारची अडचण होणार नाही. माझे देखील हेच मत आहे.”

सीएएविरोधात राज्याच्या विधीमंडळात ठराव मांडणारे आणि तो मंजूर करुन घेणारे केरळ हे पहिले राज्य आहे. या ठरावाबरोबरच केरळने या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला थेट सुप्रीम कोर्टात आव्हानही दिले होते. सुधारित नागरिकत्व कायदा मूळ धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाला धक्का पोहोचवणार असून या कायद्यामुळे कलम १४,२१ आणि २५ चे उल्लंघन होत असल्याचा केरळ सरकारचा दावा आहे.

दरम्यान, कालच युरोपियन युनियनच्या संसदेतही सीएएविरोधात ठाराव मांडण्यात आला. सीएएच्या विरोधात मांडण्यात आलेल्या ठरावावर युरोपियन युनियनच्या संसदेत काल चर्चा झाली असून आज (मंगळवार) त्यावर मतदान होण्याची शक्यता आहे. भारताने यावर तीव्र आक्षेप घेतला असून हा आमचा देशांतर्गत प्रश्न असल्याचे भारताने म्हटले आहे.