नाशिक महापालिकेतील प्रकारमहापालिकेत साहाय्यक आयुक्तपदी सरळसेवेंतर्गत अनुसूचित जाती संवर्गाच्या पदावरील नियुक्तीचा विषय न्यायप्रविष्ट असताना आणि या संदर्भात सर्वसाधारण सभेने संबंधित याचिकाकर्त्यांच्या नियुक्तीचा ठराव मंजूर केला असतानाही राज्य शासनाने या पदावर प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना करण्याचे आदेश काढले आहेत. ही बाब राखीव संवर्गाच्या आरक्षण कायद्याचे उल्लंघन करणारी असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. या पाश्र्वभूमीवर, महापालिकेतील अनुसूचित जाती संवर्गाच्या साहाय्यक आयुक्त पदावर होणारी प्रतिनियुक्ती थांबविण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्ते संदीप डोळस यांनी मनसेचे आ. वसंत गीते यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. महापालिकेत साहाय्यक आयुक्तपदी सरळसेवेने गुणवत्तेनुसार अनुसूचित जाती गटातून डोळस यांची निवड झाली होती. तथापि, नेमणूक न मिळाल्याने त्यांनी महापालिकेविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून तिचा निकाल अद्याप प्रलंबित आहे. दरम्यानच्या काळात म्हणजे सप्टेंबर २०११ मध्ये पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने एका ठरावान्वये डोळस यांच्या साहाय्यक आयुक्तपदावरील नियुक्तीस प्राधिकरण म्हणून मंजुरी दिली. या ठरावाची अंमलबजावणी करण्याची विनंती डोळस यांनी लेखी स्वरूपात पालिका आयुक्तांकडे केली होती. परंतु, त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. यामुळे या ठरावाच्या अंमलबजावणीसाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात नवीन दिवाणी अर्ज दाखल केला असून त्यावर सुनावणी सुरू आहे. ही बाब न्यायप्रविष्ट असताना शासनाने अनुसूचित जाती या संवर्गासाठीच्या राखीव पदावर प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना करण्याचे आदेश काढले आहेत. वास्तविक, नाशिक महापालिकेच्या स्थापनेपासून आजतागायत सरळसेवेने या पदावर नियुक्ती झालेली नाही. ही बाब न्यायप्रविष्ट असून या पदावर प्रतिनियुक्ती होणे राखीव संवर्गासाठीच्या सर्व आरक्षण कायद्याचे उल्लंघन करणारे असल्याची तक्रार डोळस यांनी केली आहे. शासन आणि महापालिकेने ही प्रतिनियुक्ती थांबवावी आणि अनुसूचित जाती संवर्गातील स्थानिक उमेदवारावर होणारा अन्याय दूर करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
