“ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या आदेशामुळे स्पष्ट झाले आहे. शिवसेना – काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींची फसवणूक केली असून पाठीत खंजीर खुपसला आहे. तथापि, आगामी निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टी मात्र २७ टक्के तिकिटे ओबीसींना देऊन या समाजाला न्याय देईल.”, अशी ग्वाही प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी कोल्हापूर येथे पत्रकारांशी बातचित करताना दिली. OBC Reservation : सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला धक्का; दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश यावेळी चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक होईल. भाजपा निवडणुकीसाठी सदैव सज्ज असतो. आम्ही निवडणूक लढवू आणि त्यामध्ये भाजपाची उमेदवारी देताना प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत एकूण जागांपैकी २७ टक्के जागांवर ओबीसींना तिकिटे देऊन भाजपातर्फे या समाजाला न्याय देऊ.” ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले… तसेच त्यांनी सांगितले की, “काही काळापूर्वी सहा जिल्हा परिषदांच्या ओबीसी आरक्षित जागा रद्द होऊन पोटनिवडणुका झाल्या असता भाजपाने त्या खुल्या झालेल्या ओबीसींच्या जागेवर ओबीसींनाच तिकिटे देऊन निवडून आणले होते.” …तर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा अस्तित्वात आले असते - याचबरोबर ते म्हणाले की, “सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द केले. न्यायालयाने सांगितलेली ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करून हे आरक्षण पुन्हा लागू करणे शक्य आहे. महाविकास आघाडी सरकारने त्यानुसार एंपिरिकल डेटा गोळा करून तिहेरी चाचणी पूर्ण केली असती तर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा अस्तित्वात आले असते. पण हे सरकार केवळ चालढकल करत राहिले व परिणामी ओबीसी समाजाचे कायमचे नुकसान झाले आहे. महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींची फसवणूक केली आहे.” सरकारच्या मुस्लीम तुष्टीकरणाच्या राजकारणामुळे समाजात तेढ निर्माण होत आहे - तर सध्या सुरू असलेल्या मशिदींवरील भोंग्याच्या मुद्य्यावरून बोलताना चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले की, “मुस्लीम समाजातील लोक समजूतदारपणे स्वतःहून मशिदीवरील भोंगे काढण्यास तयार असताना महाविकास आघाडी सरकार मात्र त्यांना भोंग्यांसाठी परवानग्या घेण्याचा आग्रह करत आहे. अशा प्रकारे वर्षभरासाठी कायमची परवानगी देता येत नाही तरीही पोलीस आग्रह धरत आहेत. आघाडी सरकारच्या मुस्लीम तुष्टीकरणाच्या राजकारणामुळे समाजात तेढ निर्माण होत आहे व मुस्लिमांचे दीर्घकालीन नुकसान होत आहे.” दोन समुदायांना वेगळा न्याय लावला जात आहे हे स्पष्ट होते - तसेच, “मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी रास्त मुद्दे मांडले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे, अशी त्यांची मागणी आहे. मोठ्या आवाजात हनुमान चालिसा वाजविण्याच्या त्यांच्या इशाऱ्याला सरकारकडून मिळणाऱ्या प्रतिक्रियेमुळे दोन समुदायांना वेगळा न्याय लावला जात आहे हे स्पष्ट होते.” असंही यावेळी चंद्रकांत पाटील यांनी बोलून दाखवलं. ओबीसी आरक्षणाला धक्का नसून धोका आहे आणि ते आता… – पंकजा मुंडेंचं विधान! हनुमान चालिसा म्हटली की, राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल होणे हा काय प्रकार आहे, असा सवाल करून चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, “बाबरी मशिद - राम जन्मभूमीच्या आंदोलनात हजारोंनी बलिदान केले, लाखो लोकांनी सत्याग्रह केला पण हिंदू समाज थांबला नाही. सरकारने याचा विसर पडू देऊ नये.”
