महिला अत्याचार रोखण्यासाठी राज्य शासन आता नवा आणि कठोर कायदा आणण्याच्या तयारीत असून आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या कायद्याचा मसुदा मंजुरीसाठी मांडण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर १४ आणि १५ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या दोन दिवसीय हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा मंजूर करुन घेण्याचा सरकारचा मानस आहे. एबीपी माझानं याबाबत वृत्त दिलं आहे. 'शक्ती' असं या कायद्याचं नाव असून यामध्ये अत्यंत कठोर अशा तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहेत. दिवसेंदिवस महिला अत्याचाराच्या घटना वाढतानाच दिसत आहेत. त्यावर चाप लागवा यासाठी सरकारने नवा कायदा आणण्याची तयारी केली आहे. याचा मसुदाही तयार झाला असून तो मंजुरीसाठी आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर येत्या अधिवेशनात सरकार हा कायदा मांडणार आहे. काय आहे 'शक्ती' कायदा? प्रस्तावित 'शक्ती' कायद्यानुसार, महाराष्ट्रातील महिला अत्याचारांच्या प्रकरणात २१ दिवसांमध्ये आरोपपत्र दाखल करुन खटला चालवून आरोपींना शिक्षेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मुदत देण्यात येणार आहे. महिलांवरील अॅसिड हल्ले आणि बलात्कारासारखे गुन्हे अजामिनपात्र करण्यात येणार आहेत. इतकचं नाही तर महिलांचा जर ई-मेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडियातून किंवा मेसेजद्वारे छळ करण्यात आला तसेच त्यांच्यावर जर चुकीच्या पद्धतीची कमेंट करण्यात आली तर त्यासाठीही कडक शिक्षा होणार आहे. यासाठी दोन वर्षांसाठी तुरुंगवास आणि दंडाचाही समावेश आहे. सामुहिक बलात्कार किंवा बलात्कार प्रकरणात दुर्मिळात दुर्मिळ असं जर बलात्कार प्रकरण असेल तर त्यात मृत्यूदंडाची शिक्षा आहे. बलात्कार प्रकरणांचं वर्गीकरण करण्यात आलं असून यामध्ये जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि १० लाखांपर्यंतचा दंड अशीची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. सोळा वर्षांच्या खालील मुलीवर बलात्कार झाल्यास दोषीला मरेपर्यंत जन्मठेप आणि मृत्यूदंडाच्या शिक्षा होऊ शकते.
