शासनाकडून आता राज्यातील महापालिकांचे ‘सिटी रँकिंग चेकलिस्ट’ म्हणजेच गुणांकावर आधारित दर्जा जाहीर केला जाणार असून हा गुणात्मक दर्जाही आता महापालिकेची श्रेणी ठरविण्यासाठी ग्राह्य़ धरला जाणार आहे.
शहरातील नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी महापालिकांची आहे. आधुनिक युगात सेवा पुरविण्यासोबतच शहराच्या सर्वागीण विकासाची जबाबदारीसुद्धा महापालिकेच्या खांद्यावर आली आहे. वास्तवात या मूलभूत सेवा पुरविण्यातच महापालिका प्रशासनाची दमछाक होत असते. दरडोई उत्पन्न, पर्यावरण, शहरी व्यवस्थापन यासारख्या बाबींकडे काहीसे दुर्लक्ष होते. नागरिकांच्या सुविधेच्या दृष्टीने महापालिका प्रशासनाला गतिमान करण्याच्या दृष्टीने आता राज्य शासनाने नवा उपक्रम आखला आहे. यासंदर्भातील कार्यवाही सध्या प्राथमिक स्तरावर आहे. नागपूर, मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड व मीरा भाईंदर या राज्यातील महापालिकांची निवड झाली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या या नव्या उपक्रमासंदर्भात ७ मे रोजी मंत्रालयात संबंधित आयुक्तांची बैठक बोलावण्यात आली आहे. महापालिकांचा दर्जा निश्चित करण्यासाठी मूलभूत सेवा, तक्रार निवारण, मध्यवर्ती सेवा, शहरी अर्थकारण, शहरी व्यवस्थापन, शहरी आरोग्य व पर्यावरण यावर गुणांकन केले जाणार आहे. या आधारावर राज्य शासन दर महिन्याला महापालिकांची माहिती गोळा करून दर्जा जाहीर करेल. महापालिका दर्जा काय, हे नागरिकांना प्रत्येक महिन्यात समजणार आहे. या उपक्रमामुळे महापालिकांमध्ये स्पर्धा निर्माण होऊन प्रशासन गतिमान करण्याचा प्रयत्न व्हावा, ही अपेक्षा आहे. आतापर्यंत केवळ लोकसंख्येचा आधारावर महापालिकांचा दर्जा ठरविला जात होता. आता गुणात्मक दर्जा निश्चित केला जाणार असून त्यांच्या आधारे दर्जा ठरविला जाईल.
अहमदाबादच्या ‘सीईपीटी’ विद्यापीठाचे प्रा. गिरीश मेहता यांनी हा कार्यक्रम तयार केला असन त्यावर ७ मे रोजी मुंबईतील मंत्रालयात आयोजित महापालिका आयुक्तांच्या बैठकीत चर्चा होईल. नागपूरच्या महापालिकेचे आयुक्त श्याम वर्धने यांनी सर्व विभागप्रमुख व अधिकाऱ्यांकडून यासंबंधी सोमवापर्यंत माहिती मागवली आहे.