नर्सरी शाळांच्या मनमानीबाबत राज्याचे केंद्राकडे बोट

राज्यात गल्लोगल्ली सुरू झालेल्या नर्सरी शाळांकडून पालकांची आणि विद्यार्थ्यांची पिळवणूक सुरू असताना राज्याचा शालेय शिक्षण विभाग अजूनही केंद्र शासनाच्या धोरणाची वाट पाहात आहे. ‘नर्सरी शाळांवर नियंत्रण आणण्याबाबत केंद्र शासनाकडून धोरण स्पष्ट होण्याची वाट बघत असल्यामुळे अजूनही काही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही,’ अशी स्पष्ट कबुलीच शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी रविवारी दिली.
शासनाचे कोणतेच नियंत्रण नसल्यामुळे नर्सरी स्कूल किंवा प्री-स्कूलच्या नावाखाली राज्यभरात सध्या शिक्षणाचा बाजार सुरू आहे. राज्यात नेमक्या किती नर्सरी शाळा आहेत याचीही आकडेवारी गोळा करण्याची गरज शिक्षण खात्याला वाटलेली नाही. या शाळांसाठी कोणतेही नियम नाहीत. तसेच शाळांच्या मनमानी कारभारामुळे पालकांचे आणि विद्यार्थ्यांचेही नुकसान होत आहे. या शाळांमध्ये शिक्षणासंबंधीच्या सर्वच कायद्यांना केराची टोपली दाखवण्यात येत असल्याची माहिती ‘लोकसत्ता’ने यापूर्वीच प्रसिद्ध केली आहे. शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये ३ ते ६ वर्षे वयोगटांतील मुलांच्या शिक्षणाबाबतचे धोरण राज्याने आखावे, असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. त्यामुळे नर्सरी शाळांसंबंधी निर्णय घेण्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य शासनाचीच असतानाही शिक्षणमंत्र्यांनी मात्र आपल्यावरील अडचणींची झूल केंद्राच्या खांद्यावर टाकून दिली आहे.
शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना, नर्सरी शाळांवर शासनाचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याचे मान्य करून टाकले. ते म्हणाले, ‘नर्सरी शाळांबाबत राज्य शासनाने शालेय शिक्षण राज्यमंत्री फौजिया खान यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने गेल्या वर्षी दिलेल्या अहवालाचा अभ्यास सुरू असून त्याबाबत महिला आणि बालकल्याण विभागाचेही मत विचारण्यात आले आहे.
मात्र, याबाबत केंद्र शासनाच्या धोरणाची आम्ही वाट पाहात आहोत. त्यामुळे अजून प्री-स्कूल्सबाबत शासनाने निर्णय घेतलेला नाही. याबाबतचे धोरण ठरवताना संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होणार असल्यामुळे केंद्र शासनाच्या धोरणानंतर या शाळांबाबत काय करायचे ते ठरवण्यात येईल.’ पहिलीचा प्रवेश नक्की करण्याचे आश्वासन देऊन अनेक नर्सरी शाळा प्रवेश देत असल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही शिक्षणमंत्र्यांनी केंद्राच्या धोरणाची वाट पाहात असल्याचेच सांगितले.