परभणी : राष्ट्रीय महामार्ग क्र.७५२ लगत धर्मापुरी फाटा ते धर्मापुरी या रस्ता प्रकरणी कंत्राटदार, जिल्हा परिषदेचे अभियंता आणि संबंधितांकडून २७ लाख रूपये वसुल करण्याची शिफारस राज्य गुणवत्ता निरिक्षण पथकाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे केली आहे. त्यामुळे रस्ता न करताच त्याची रक्कम गिळंकृत करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.
तालुक्यातील धर्मापुरी फाटा ते धर्मापुरी या रस्ता कामासाठी २७ लाख रूपयांचा निधी मंजुर झाला होता. मात्र जिल्हा परिषदेतील भ्रष्ट अभियंत्याची साखळी, ठेकेदार यांनी संगणमत करून काम न करताच निधी हडप केल्याची बाब समोर आली होती. या प्रकरणी धर्मापुरी ग्रामपंचायतचे सरपंच, पदाधिकारी आणि ग्रामस्थांनी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७५२ धर्मापुरी परिसरात अडवून आंदोलन केले होते. त्यानंतर या प्रकरणी जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग टिकेचा धनी बनला होता. या आंदोलनाची दखल घेऊन पालकमंत्री मेघना साकोरे – बोर्डीकर यांनी या रस्ता कामाच्या चौकशीचे आदेश जिल्हा परिषद प्रशासनास दिले होते. त्यानुसार जिल्हा परिषदेने या प्रकरणी राज्य गुणवत्ता निरिक्षकांकडे धाव घेऊन चौकशीची कारवाई केली.
राज्य गुणवत्ता निरिक्षक अधिकारी दत्तात्रय रणखांब यांच्या नेतृत्वात एक पथक स्थापन करण्यात आले. या पथकाने मागील काही दिवसांपूर्वी प्रत्यक्ष रस्ता कामाची पाहणी केली. सविस्तर चौकशी केली. पथकास पाहणी दरम्यान संबंधित रस्ता घटनास्थळावरून थातूर- मातूर काम केल्याचे आढळले. यावेळी पथकासोबत जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील अभियंता, अधिकारी तसेच कंत्राटदाराचे प्रतिनिधी, धर्मापुरी ग्रामपंचायतचे सरपंच व पदाधिकारी आदींची उपस्थिती होती. यावरून पथकाने मंगळवारी (दि.9) जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतिशा माथुर यांना अहवाल सादर केला.
काम न करताच शासनाची फसवणुक केल्या प्रकरणी संबंधितांकडून या कामी अदा केलेली २७ लाख रूपयांची रक्कम वसुल करण्याची शिफारस राज्य गुणवत्ता निरिक्षण पथकाने केली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील संबंधितांचे आणि कंत्राटदार शिवनेरी एजन्सीचे धाबे दणाणले आहे. या विषयी नुकतीच जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी बैठक घेतली. रकमेच्या वसुलीसह संबंधितांवर आणखी कोणती कारवाई होणार याकडे लक्ष लागले आहे.
