सांगली : धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याबाबत राज्य शासनाकडून शिफारस व्हायला हवी. मात्र, राज्य शासनाकडून अशी कोणतीही शिफारस प्राप्त झाली नसल्याची माहिती केंद्रीय आदिवासी कार्यमंत्री जुएल ओराम यांनी सांगलीचे खासदार विशाल पाटील यांना लेखी पत्राद्वारे दिली आहे.
खासदार विशाल पाटील यांनी धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबतचा प्रश्न संसदेत उपस्थित केला होता. त्याला ओराम यांनी लेखी उत्तर दिले आहे. या पत्रात राज्य शासनाच्या अनुसूचित जमातींच्या यादीत धनगर समाजाचा उल्लेख आहे. मात्र, केंद्र शासनाकडे जेव्हा आरक्षणाचा हा विषय येतो, तेव्हा राज्य शासनाकडून संबंधित वर्गात त्याचा समावेश करण्याबाबतची शिफारस हवी असते. मात्र अशी कोणतीही शिफारस महाराष्ट्र शासनाकडून अद्याप प्राप्त झालेली नाही. तसेच १९८० मध्ये झालेल्या धनगर आरक्षणाबाबतच्या राज्य शासनाच्या पत्रव्यवहाराचा संदर्भही ओराम यांनी दिला आहे.
राज्यात सध्या भाजप महायुतीचे सरकार आहे. त्यांनी तातडीने याबाबतची शिफारस करावी. शिफारस केल्यानंतर खासदार म्हणून धनगर आरक्षणाबाबत पाठपुराव्याची जबाबदारी माझी असेल असे खा. पाटील यांनी सांगितले. आरक्षणाच्या प्रश्नावर जातीचे राजकारण करण्याऐवजी समाजाला आरक्षण कशा पद्धतीने मिळेल, यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे असेही ते म्हणाले.
