जिल्ह्य़ातील दलित वस्ती विकास योजनेच्या पाच वर्षांच्या बृहत आराखडय़ास व त्यातील सन २०१३-२०१४ मधील ४०४ कामांच्या सुमारे १५ कोटी रुपये खर्चाच्या प्रशासकीय मान्यतांना सदस्यांनी घेतलेल्या जोरदार हरकतींमुळे जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत अध्यक्ष विठ्ठलराव लंघे यांनी स्थगिती दिली. आता लंघे, सीईओ शैलेश नवाल व प्रमुख सदस्य पुन्हा स्वतंत्र बैठक घेऊन आराखडय़ात व कामांच्या निधी वितरणात दुरुस्त्या सुचवणार आहेत.गेल्या वर्षीही दलित वस्ती विकास योजनेतील कामे अधिका-यांच्या मनमानीपणामुळे वादग्रस्त ठरली होती. आताही ती होऊ लागली आहेत. गेल्या आठवडय़ात समाजकल्याण समितीच्या सभेतही या अराखडय़ाला सदस्यांनी जोरदार विरोध केला होता. सरकारच्या सुधारित आदेशानुसार आता एकूण ३ हजार ६०१ दलित वस्त्यांमध्ये विविध विकास कामे सुचवणारा, सन २०१३-१४ ते २०१७-१८ अशा पाच वर्षांसाठी सुमारे ३७० कोटी रुपये खर्चाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यामध्ये यापूर्वीच्या कामांवर आतापर्यंत १३० कोटी रुपये खर्च झाला आहे, २३९ कोटी रुपये उर्वरित कामांसाठी प्रस्तावित करण्यात आली आहेत.यंदा त्यासाठी एकूण ४५ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत, मात्र प्रत्यक्षात १५ कोटी रुपये उपलब्ध झाल्याने ४०४ कामांना प्रशासकीय मंजुरी २६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी देण्यात आली. मात्र आचारसंहितेमुळे कार्यवाही थांबवली होती. ती आता सुरू करण्यात आली. ग्रामसभेने अराखडे तयार करून गटविकास अधिका-यांमार्फत संकलित करून जि. प.कडे धाडले आहेत. अतिरिक्त सीईओंच्या समितीने त्याला मान्यता व तसेच कामांना प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. मात्र या समितीत समाजकल्याण समितीचे सभापती शाहूराव घुटे यांचाही समावेश आहे.आराखडय़ात अनेक त्रुटी आहेत, लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी वितरीत करण्यात आला नाही, पूर्वी कामे झालेल्या वस्तींनाच पुन्हा निधी दिला गेला आदी आक्षेप सदस्य सुजित झावरे, सत्यजित तांबे, बाळासाहेब हराळ आदींनी घेतले. लंघे यांनीही आराखडा व प्रस्तावित कामांबद्दल नाराजी व्यक्त केली व स्थागिती दिली.
