प्रबोध देशपांडे, लोकसत्ता अकोला : खासगी शाळांच्या संस्थाचालकांकडून पालकांना होणारी साहित्य खरेदीची सक्ती आता कारवाईच्या कचाटय़ात अडकण्याची चिन्हे आहेत. पालकांच्या आर्थिक पिळवणुकीविरोधात शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडूंनी कठोर भूमिका घेतली असून, पालकांची तक्रार आल्यावर संस्थाचालकांवर थेट गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. शाळेत सक्तीचे साहित्य विक्रीचे प्रकार घडत असल्यास समितीमार्फत पडताळणी करून कारवाई केली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. शिक्षणाच्या पवित्र क्षेत्राला आता व्यावसायिक स्वरूप आले आहे. प्ले-ग्रुपपासूनच्या शिक्षणासाठी पालकांना दरवर्षी लाखो रुपयांचा खर्च करावा लागतो. संस्थाचालकांनी वरकमाईसाठी शाळांच्या इमारतींमध्येच शालेय साहित्य विक्रीचा अक्षरश: ‘मॉल’ उघडून नफेखोरी सुरू केल्याचे चित्र सार्वत्रिक आहे. शिक्षण, बस, मेस, परिसर विकास, परीक्षासह विविध नावावर शुल्क वसुल करण्यासोबतच शालेय साहित्याची खरेदी शाळेतूनच करण्याची सक्ती करून पालकांची लूट केली जाते. पुस्तके, वह्य, कंपॉस, बुट, मोजे, गणवेश, एवढेच नव्हे तर दप्तरेही शाळेतूनच खरेदी करण्याचे बंधन पालकांना घातले जाते. या वस्तूंच्या मूळ किमतीपेक्षा प्रत्यक्षात किती तरी अधिक दराने त्यांची विक्री केली जाते. खासगी शाळांबरोबरच सरकारचे अनुदान मिळणाऱ्या शाळांमध्येही ही लूट सुरू आहे. काही शाळा ठरवून दिलेल्या दुकानदारांकडूनच साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती करतात. वेगवेगळ्या गणवेशासाठीचे पैसे वसूल करून शाळांनी पालकांच्या लुटीचे अनेक मार्ग शोधले आहेत. नियमानुसार खासगी शाळांमध्ये व्यवसाय करता येत नाही. शाळा एखाद्या विशिष्ट दुकानातूनच पुस्तके, गणवेश किंवा कोणतेही शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्यासाठी पालकांवर दबाव आणू शकत नाही, असा आदेश २००४ साली उच्च न्यायालयाने दिला. मात्र, नियम व कायद्याला केराची टोपली दाखविली जात आहे. संस्थाचालकांच्या दुकानदारीच्या विरोधात अकोल्यातील पालकांच्या शिष्टमंडळाने थेट शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्याकडे तक्रार केली. शिक्षण संस्थाचालक अशाप्रकारे सक्ती करू शकत नसल्याचे बच्चू कडू यांनी स्पष्ट करून संस्थाचालकांविरुद्ध पालकांकडून तक्रार आल्यावर थेट गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश त्यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनीही वेळोवेळी आढावा घेऊन पालकांच्या तक्रारींचे निराकरण करावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले. आपला पाल्य त्या शाळेत शिकत असल्याने पालक वर्ग संबंधित संस्थाचालकाविरोधात तक्रार करण्यास धजावत नाहीत. त्यामुळे संस्थाचालकांचेही चांगलेच फावते. यावरही आता पर्याय काढण्यात आला. बच्चू कडूंनी महसूल, पोलीस, शिक्षण विभाग आणि पालकांची समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. या समितीमार्फत शाळांवर लक्ष ठेवून साहित्य खरेदीच्या सक्तीचे प्रकार झाल्यास पडताळणी करून कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. संस्थाचालकांकडून शालेय साहित्याच्या माध्यमातून पालकांच्या लुटीचा प्रकार गत अनेक वर्षांपासून निरंतर सुरूच आहे. यावर्षी प्रथमच शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडूंनी संस्थाचालकांविरोधात भूमिका घेऊन कडक पावले उचलली आहेत. या निर्णयाची योग्य अंमलबजावणी झाल्यास पालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. आता ‘स्मार्ट’साहित्याची सक्ती करोनाच्या थमानामुळे यावर्षी शाळा उघडण्याचा निर्णय अद्यापही झाला नाही. त्यामुळे ऑनलाइन शिक्षण सुरू करण्यात आले आहे. यासाठी पाल्यांच्या हाती स्पार्ट मोबाइल फोन देण्याचे खासगी शाळांकडून पालकांना सांगण्यात आले. ऑनलाइन शिक्षणासाठी काही शाळांनी विद्यार्थ्यांना नवीन स्पार्ट फोन घेऊन देण्याची सक्ती केली आहे. त्यामुळे पालकांची चांगलीच फरफट होत आहे. खासगी शाळांचे संस्थाचालक साहित्य खरेदीची सक्ती करू शकत नाही. त्यांना तसा कुठलाही अधिकार नसून, पालकांची तक्रार आल्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. असे प्रकार घडून येत असल्यास समितीमार्फत पडताळणी करून कारवाई करण्यात येईल. - बच्चू कडू, राज्यमंत्री (शालेय शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य.
