राज्यात रॅगिंगचे सत्र सुरूच राज्य शासनाने महाराष्ट्र रॅगिंग प्रतिबंधक अधिनियम लागू केला असला, तरी या घटनांना आळा बसलेला नाही. राज्यात गेल्या ७ महिन्यांमध्ये विविध महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या छळाच्या १६ घटनांची नोंद झाली आहे. गेल्या वर्षभरात १७ तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. केंद्रीय विद्यापीठ अनुदान आयोगाने २००९ मध्ये देशातील सर्व प्रकारची विद्यापीठे, उच्चशिक्षण संस्था, महाविद्यालयांमधून रॅगिंगच्या समूळ उच्चाटनासाठी महत्वाच्या उपाययोजना सुचवल्या होत्या. रॅगिंगचे स्वरूप नेमके कसे असते, याची माहिती देऊन नियमावली, कायदेशीर तरतुदी, दंड आणि शिक्षा कशी करता येईल, हे त्यात स्पष्ट करण्यात आले होते, पण अजूनही महाविद्यालयांच्या पातळीवर त्याविषयी गांभीर्य नसल्याचे दिसून आले आहे. राज्यात २००९ पासून आतापर्यंत रॅगिंगविषयी एकूण १९५ तक्रारींची नोंद आणि दखल घेण्यात आली आहे. रॅगिंगच्या तक्रारींची संख्या २०१४ च्या तुलनेत कमी झाली असली, तरी सात महिन्यांमध्ये १६ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. सर्वाधिक तक्रारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील आहेत. राज्य शासनाने रॅगिंगचे प्रकार टाळण्यासाठी सर्व महाविद्यालयांमध्ये रॅगिंगविरोधी समित्या स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दोन वष्रे तुरुंगवास, १० हजार रुपये दंड, ५ वष्रे महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशबंदी अशा कठोर शिक्षेचीही तरतूद आहे, अंमलबजावणीच्या पातळीवर मात्र संथपणा आहे. बऱ्याच महाविद्यालयांमध्ये या समित्याच स्थापन केल्या गेलेल्या नाहीत. महाविद्यालयांमध्ये नव्याने येणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर बरेचदा वरच्या वर्गात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून रॅगिंग केले जाते. त्यात ड्रेसकोड, अनोळखी विद्यार्थ्यांशी ओळख, शाब्दिक टोमणे असे प्रकार घडतात. यात नव्या विद्यार्थ्यांना प्रचंड मानसिक ताण सहन करावा लागतो. रॅगिंगच्या अतिरेकातून आत्महत्येचेही प्रकार घडले आहेत. विद्यार्थिनींनाही या रॅगिंग प्रकाराची झळ बसते आहे. यूजीसीच्या आकडेवारीनुसार राज्यात २००९ पासून आतापर्यंत नोंदवण्यात आलेल्या तक्रारींपैकी १४९ तक्रारी मुलांनी, तर ३० मुलींनी केल्या आहेत. यूजीसीच्या नियमावलीप्रमाणे कोणत्याही विद्यापीठात, महाविद्यालयात किंवा शैक्षणिक संस्थांमध्ये एखाद्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतानाच विद्यार्थ्यांना रॅगिंगच्या संदर्भातील शिक्षा, दंड कळण्यासाठी माहिती प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. यासाठी प्रत्येक संस्थांमध्ये रॅगिंग प्रतिबंधक हेल्पलाईन व पथके स्थापन करण्यास सांगण्यात आले होते. रॅगंगविरोधी प्रतिज्ञाप्रत्रही भरून घेण्यात येते, पण नियमावलीचे पालन महाविद्यालयांकडूनच होत नसल्याने आपले आणि इतरांचे शैक्षणिक आयुष्य कसे उद्ध्वस्त होऊ शकते, याविषयी विद्यार्थी अनभिज्ञ राहतात, असे दिसून आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे कडक निर्देश एखाद्या संस्थेने रॅगिंग करणाऱ्यांना शिक्षा देण्यासाठी वेळेवर पावले उचलली नाहीत, तर त्या संस्थांकडून दंड आकारण्यात यावा आणि संबंधित प्रशासकीय अधिकारी, संस्थांचे प्रमुख, शिक्षकांची विभागीय चौकशी करण्याचे कडक निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. रॅगिंगला आळा बसावा, यासाठी राघवन समितीने अनेक शिफारशी सुचवल्या आहेत. प्रत्येक शाळा, महाविद्यालयांमध्ये समुपदेशकांची नेमणूक करणे आवश्यक असते, जुन्या आणि नवीन विद्यार्थ्यांमध्ये मैत्रीभाव निर्माण करण्यासाठी कार्यक्रम आयोजिक करण्याची शिफारस आहे, पण असे कार्यक्रमच होत नाहीत,असे दिसून आले आहे.
