नितीन बोंबाडे न्यायालयाच्या आदेशानंतरही इमारतीचे बांधकाम नाही; ग्रामपंचायत, समाजमंदिरात शिक्षणाचे धडे मुंबई-अहमदाबाद महामार्गालगत मेंढवन येथे न्याायालयाच्या आदेशानंतर दोन वर्षे झाली तरी आश्रमशाळा तसेच वसतिगृह उभारण्यात न आल्याने विद्यार्थ्यांचे हाल होत आहेत. त्यांना पर्यायी व्यवस्था म्हणून ग्रामपंचायत, समाजमंदिर तसेच लायन्स क्लब सभागृहात शिक्षणाचे धडे घेण्याची वेळ आली आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या बेजबाबदार कारभारामुळे विद्यार्थ्यांवर ही परिस्थिती ओढवली असून याबाबत पालकांमध्ये संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. आदिवासी विकास प्रकल्पाअंतर्गत १९७० साली मुंबई-अहमदाबाद महामार्गालगत मेंढवण आश्रमशाळा सुरू करण्यात आली. सन २००९ मध्ये मेंढवण शासकीय आश्रमशाळेच्या जीर्ण आणि निकामी, मोडक्या इमारती पाहून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ती धोकादायक ठरवून दुरुस्ती नाकारली होती. त्यामुळे आश्रमशाळा मेंढवण येथून खुटल येथे स्थलांतरित करण्यात आली. स्थलांतरित आश्रमशाळा पुन्हा मेंढवण येथे आणण्यासाठी अ‍ॅड. के. एच. होलंबे पाटील आणि ग्रामदान मंडळ, मेंढवण यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. वर्षभरात आश्रमशाळा आणि वसतिगृहाची इमारत उभारून शाळा सुरू करावी असे आदेश न्यायालयाने ५ मे २०१७ रोजी दिले होते. त्यानुसार त्या मोडक्या धोकादायक इमारतीची तात्पुरती रंगरंगोटी करून जून २०१८ पासून १ ली ते ८ वीचे वर्ग सुरू करण्यात आले. इमारती धोकादायक असल्याने इमारतीतील काही जागेत विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचे धडे घ्यावे लागत असून काही विद्यार्थ्यांचे ग्रामपंचायतीच्या शेड, समाजमंदिर आदी ठिकाणी वर्ग सुरू आहेत. मेंढवण आश्रमशाळेत सद्य:स्थितीत इयत्ता १ली ते ९ वीमध्ये २७० विद्यार्थी निवासी शिक्षण घेत आहेत. यामध्ये १५० विद्यार्थी निवासी आहेत. तर १२० विद्यार्थी निवासाची व्यवस्था नसल्याने नातेवाईकांच्या घरी राहून या शाळेत शिक्षण घेत आहेत. सहा कायम शिक्षक तर तीन तात्पुरते शिक्षक कार्यरत आहेत. या भागात वसतिगृह अत्यंत आवश्यकता असून न्यायालयाने आदेश देऊनही त्याचे पालन होत नसल्याने मेंढवण ग्रामदान मंडळाचे अध्यक्ष बिस्तुर कुवरा यांनी डहाणूच्या आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली आहे. मेंढवण आश्रमशाळेच्या इमारतीची निविदा प्रक्रिया झाली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हे काम लवकरात लवकर सुरू करणे गरजेचे आहे. इमारतीविना वसतिगृह सुरू करता आलेले नाही. तात्पुरत्या शिक्षकांची भरती आयुक्त स्तरावरून होतात. त्यांना सामावून घेण्यासाठी विशेष गुणांची तरतूद करण्यात आली होती. त्याचा विचार करण्यात येईल. -केशव मोहिते, शिक्षण विस्तार अधिकारी, आश्रमशाळा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, डहाणू महाराष्ट्र शासनाचे आदिवासी विकास विभागाचे सचिव मनीषा वर्मा यांनी आश्रमशाळा आणि वसतिगृह एका वर्षांत बांधून सुरू करू असे आश्वासन दिले. मात्र ते पाळले नाही. आयुक्त डांगे, प्रांत अंचल गोयल यांनी आश्रमशाळा सुरू करताना शिक्षक, शिक्षणसेवक देण्याचे आश्वासनही पाळले नाही. प्रकल्पाकडून कोणतीही दखल घेतली जात नाही. -बिस्तुर कुवरा, अध्यक्ष, मेंढवण ग्रामदान मंडळ
