“विभागीय शुल्क समितीच्या कामकाजाबद्दल आठवड्याभरात प्रतिज्ञापत्र सादर करा”

करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या पालकांना दिलासा देण्यासाठी इतर राज्यांप्रमाणे शालेय शुल्कात ५० टक्के सवलत द्यावी, वापरात नसलेल्या सुविधांची शुल्क आकारणी करू नये, पालकांसमोरील आर्थिक अडचणींचा विचार करता शुल्कवाढ करू नये, एकरकमी शुल्क भरण्याची सक्ती करण्यात येऊ नये, वेळेत शुल्क न भरल्यास परीक्षेला किंवा ऑनलाइन क्लासमध्ये बसू न देण्याची धमकी देण्याचे प्रकार थांबवावे व या विरोधातील तक्रारीचा वेळेत निपटारा करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीचे महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक शुल्क कायद्यानुसार कामकाज व्हावे या मागण्यांसाठी अतुल भातखळकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

या संदर्भात पुढील सुनावणी २२ जून रोजी होणार असून वरिष्ठ वकील बिरेंद्र सराफ हे अतुल भातखळकर यांच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडत आहेत.

“करोनाच्या काळात शाळांच्या अवास्तव फी प्रकरणी मी स्वतः, अॅड. सिद्धार्थ शर्मा यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केल्यानंतर ठाकरे सरकारने फी नियंत्रणासाठी विभागीय समित्या तर नेमल्या, पण पुढे काहीच नाही. समितीच्या कामकाजाबाबत आठवड्याभरात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत.” असं भातखळकर यांनी ट्विटद्वार म्हटलं आहे.

I had filed a petition in HC with @advsiddharthss addressing issue of exorbitant school fees during Corona period, due to this Thackeray govt appointed divisional committees for fee control, but nothing moved further.HC has directed state govt to file an affidavit within a week.

— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) June 15, 2021

तसेच, “करोनाच्या काळात रोजगार बुडल्यामुळे पालकांची स्थिती बिकट झाली आहे, त्यामुळे ठाकरे सरकारला विद्यार्थ्यांना मदत करण्याचे आदेश द्यावेत अशी विनंती या याचिकेद्वारे कोर्टाला करण्यात आली होती.” असंही त्यांनी सांगितलं आहे.