मुंबई जवळील खेड सेझ प्रकल्पातील प्रकल्पबाधित शेतक-यांची जमीन व परतावा परत मिळावी याकरिता गेल्या ८ वर्षापासून सुरू असलेल्या आंदोलनास पुर्णविराम मिळाला. याबद्दल उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांचा खेड प्रकल्पातील बाधित शेतक-यांना घेऊन गुरुवारी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने राजू शेट्टी यांनी त्यांचा सत्कार करून आभार मानले.
खेड ते पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पदयात्रा
२००७ साली शासनाने भारत फोर्जच्या माध्यमातून खेड परिसरातील निमगांव , दावडी , कन्हेरसर , केंदूर या गावातील जागेवर सेझ टाकण्यात आले होते. यावेळी या जमिनीच्या बदल्यात शेतक-यांना १५ टक्के जमीन व मोबदला देण्याचे ठरले होते. प्रकल्प रखडल्याने मोबदला मिळाला नव्हता. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने मार्च २०१५ मध्ये खेड ते पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पदयात्रा काढून आंदोलनास सुरवात केली होती.
३७२ एकर जमीन शेतक-यांना परत
२०१८ साली राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सदर जमीनीवरील सेझ रद्द केला. पण मुद्रांक शुल्क व जी एस टी ची होणारी जवळपास ३० कोटी रूपयाची रक्कम शेतक-यांनी भरावी लागणार असल्याचे सांगितले. पुन्हा केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांचेकडे पाठपुरावा करून हि रक्कम माफ करून घेतल्यानंतर आज सदरची जमीन शेतक-यांच्या नावाने करण्याचा भारत फोर्ज व सरकारकडून करार केला. ९१८ शेतक-यांचे ३७२ एकर जमीन शेतक-यांना देण्यात आली. त्याबरोबरच सदर जमीन डी झोन केल्याने शेतकरी व नवीन उद्योजकांना याचा मोठा लाभ होणार आहे. यावेळी केडीएलचे संचालक चंद्रकांत भालेकर, संतोष शिंदे, काशिनाथ दौंडकर, विष्णू दौंडकर, भारत फोर्ज कंपनीचे एम. व्ही. कृष्णा उपस्थित होते.
