अहिल्यानगरः प्रवरानगर येथील पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या सन २००४-५ मधील तसेच २००७ या कालावधीतील संचालक मंडळाविरुद्ध लोणी पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जलसंपदा मंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे व माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के यांच्यासह ५४ व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यासंदर्भात कारखान्याचे ऊस उत्पादक सभासद बाळासाहेब केरू विखे यांनी फिर्याद दिली आहे. आरोपींमध्ये बँक ऑफ इंडियाचे तत्कालीन विभागीय व्यवस्थापक व युनियन बँकेचे तत्कालीन विभागीय व्यवस्थापक यांचाही समावेश आहे.
बाळासाहेब केरू विखे यांनी फिर्यादीत नमूद केले की, डॉ. विखे कारखान्याने बनावट कागदपत्रे करून, कर्जाचा प्रस्ताव तयार करून बँक ऑफ इंडिया व युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून अनुक्रमे ३ कोटी ११ लाख ६० हजार ९८६ रु. व ५ कोटी ७४ लाख ४२ हजार २२० असे एकूण ८ कोटी ८६ लाख १२ हजार २०६ रुपये शेतकरी सभासदांच्या नावे मंजूर केले. प्रत्यक्षात ही रक्कम सभासदांना प्रदान करण्यात आली नाही. रकमेची अफरातफर करून शासनाची फसवणूक केली व कर्जमाफी योजनेस पात्र नसतानाही कर्जमाफी प्राप्त करून फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा केला.
या संदर्भात कारखान्याचे सर्वेसर्वा राधाकृष्ण विखे यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता ते उपलब्ध झाले नाहीत. तसेच कारखान्याचे कार्यकारी संचालक महेश कोनापुरे यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार विखे कारखान्याच्या तत्कालीन संचालक मंडळाविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यामध्ये संशयित आरोपी म्हणून मंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या नावाचा समावेश आहे. वैभव कलुबर्मे, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक श्रीरामपूर
