गुजरात पॅटर्नमुळे साखरसम्राट अडचणीत

गुजरातमधील साखर कारखान्यांनी ३ ते ४ हजार रुपये प्रतिटनाप्रमाणे भाव दिल्याने सहकारी व खासगी क्षेत्रातील साखर सम्राट चांगलेच अडचणीत आले आहेत. एफआरपीनुसार दर देण्यात कटकटी करणाऱ्यांना सध्या धक्का बसला असून शेतकरी संघटनांनी त्यावरुन रान उठविण्यास प्रारंभ केला आहे.

शेतकरी संघटना ऊसदरावरुन साखर सम्राटांना िखडीत पकडू लागले आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी गुजरातमधील साखर कारखान्यांशी चर्चा केली आहे. तसेच शेतकरी संघटनेचे अभ्यासू नेते अजित नरदे यांनी थेट गुजरातला जाऊन ऊस भावाचे अर्थशास्त्र समजून घेतले आहे. आता अनेक कार्यकत्रे हे गुजरातला जाऊन भावाची खातरजमा करीत असून दुधानंतर उसाला ते वाढीव दर देत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गुजरात सहकारी साखर संघाचे अध्यक्ष मन्सीभाई पटेल, उपाध्यक्ष ईश्वरभाई पटेल, भावेषभाई पटेल व गणदेवी कारखान्याचे अध्यक्ष जयंतीभाई पटेल आदींशी संपर्क साधला असता त्यांनी हाच दर दिला असून त्यात कुठलीही कपात केलेली नाही, असे ‘लोकसत्ता’शी बोलताना स्पष्ट केले. त्यांनी हा विषय राजकारणाचा नसून आम्हाला मिळालेला नफा आम्ही शेतकऱ्यांना वाटतो, असा खुलासा करत अन्य विषयावर टिप्पणी करण्यास नकार दिला.  गणदेवी कारखान्याचा साखर उतारा १२.१८ असून त्यांनी सर्वाधिक ४ हजार ४४१ रुपये, बारडोलीचा साखर उतारा ११.३० असून त्यांनी ३ हजार ९५४ रुपये दर दिला आहे. ओलपाड कारखान्याचा उतारा ९.७५ असून त्यांनी ३ हजार ३३४ रुपये एवढा दर दिला आहे. अनेक कारखान्यांकडे उपपदार्थनिर्मिती नाही, तरी देखील त्यांनी भावात बाजी मारली आहे. मात्र त्यांची ऊसगाळप क्षमता मोठी असून काही कारखान्यांनी १० लाख ते १५ लाख टनापर्यंत गाळप केले आहे. उसाला जादा दर देणाऱ्या गुजरात पॅटर्नने राज्यातील साखर उद्योगाला जोरदार धक्का दिला आहे. विशेष म्हणजे या दरात ऊसतोडणी व वाहतूक याचा संबंध नाही. ती रक्कम जर धरली तर गणदेवीचा दर हा ५ हजारांपेक्षा अधिक होईल असे या कारखान्याचे अध्यक्ष जयंतीभाई पटेल यांनी सांगितले.

राज्यातील साखर कारखान्यांना डॉ. रंगराजन समितीच्या सूत्रानुसार साखर विक्रिदराच्या ७५ टक्के दर द्यायलाही तयार नसतात. पण गुजरातमध्ये ९० ते १०० टक्के दर दिला जातो. गणदेवी कारखान्याने ११८ टक्के दर दिला आहे. विशेष म्हणजे नोव्हेंबर व डिसेंबरमध्ये गाळपास आलेल्या उसाला ४ हजार ४४१ रुपये, तर जानेवारीला शंभर, फेब्रुवारीमध्ये दोनशे, मार्चमध्ये शंभर व जादा साखर उतारा देणाऱ्या जातीचा ऊस असेल तर पन्नास रुपये जादा दर दिला जातो. त्यामुळे या कारखान्याच्या सभासदांना किमान ४ हजार ४४१ तर कमाल ४ हजार ७९१ दर मिळतो. कुठलीही कपात न करता ही रक्कम दिली जाते, असे शेतकरी संघटनेचे नेते अजित नरदे यांनी सांगितले.

कार्यक्षमता व सचोटीचे प्रतीक

गुजरातचे कारखानेही सहकारी आहेत. त्यांनी अनावश्यक खरेदी, प्रक्रियाखर्च कमी केला असून स्टािफग पॅटर्न अमलात आणला आहे. प्रशासनाचा बोजा कमी करण्यात यश मिळविले. कार्यक्षमता व सचोटीमुळे ही किमया ते करु शकले, असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी सांगितले.  आपल्या राज्यात साडेदहा ते साडेतेरा पर्यंत साखर उतारा असणारे कारखाने हे २३०० ते २८०० रुपये दर देतात. पण गुजरातमध्ये ३ हजार ५०० ते ४ हजार ७५० रुपयांपर्यंत दर देतात. एकाही कारखान्यावर मंत्र्यांचे कार्यक्रम होत नाहीत. पूर्ण व्यावसायिक पध्दतीने ते कारखाने चालवितात असे त्यांनी सांगितले.

गुजरातमधील शेतकरी हे उसाची रक्कम उशिरा घेतात. राज्यात मात्र ऊस बिलाच्या रकमेचा बोजा पडतो असे कारखानदार सांगतात. ही रक्कम प्रतिटन ४०० रुपये धरली तरीदेखील गुजरातवाले १ हजार रुपये टनाप्रमाणे जादा दर देतात. त्यांची कार्यपध्दती जादा दर देण्याची आहे. पण आपल्याकडे दर कसा देता येत नाही हे सांगण्याचा आटापिटा केला जातो. आता कारखानदारांनी गुजरातमध्ये जाऊन आत्मपरीक्षण करुन अभ्यास करावा.

दरम्यान, राज्यातील साखर उद्योगाला जास्त दराने कर्ज घ्यावे लागते. तसेच ३ ते ४ कारखाने जादा दर देतात. त्याचीच चर्चा अधिक होते, पण कमी दर देणारेही कारखाने आहेत, असे राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे कार्यकारी संचालक संजीव बाबर म्हणाले.

राजकारण नाही : गणदेवी कारखान्याचे गाळप यंदा साडेसात लाख टन झाले आहे. राज्यात एवढेच गाळप अन्य कारखाने करतात. तेथील कारखान्याच्या संचालक मंडळात सर्व राजकीय पक्षांचे कार्यकत्रे आहेत. पण ते संस्थेत राजकारण आणत नाहीत. झालेला नफा शेतकऱ्यांना वाटून टाकतात, असे शेतकरी संघटनेचे नेते अजित नरदे यांनी सांगितले.

गुजरातमध्ये दर जास्त का?

• गुजरातमधील कारखान्यांकडे सभासदांच्या १५ ते ५५ कोटींपर्यंत ठेवी असतात. ते उसाचा दर तीन टप्प्यांत देतात. पहिला हप्ता ८०० रुपये नंतर हंगाम संपल्यावर ८०० रुपये व साखर विक्री झाल्यानंतर अंतिम दर देतात. त्याकरिता कर्ज काढावे लागत नाही.
• साखर विक्रीतून पसे अदा केले जातात. ४ टक्के व्याजदराच्या ठेवीमुळे कर्जाचे व्याज वाचते. सहवीजनिर्मिती प्रकल्प नसल्याने गुंतवणूक व त्यावरील व्याजाचा बोजा नाही. त्यामुळे भुस्सा (बगॅस)ला जास्त किंमत मिळते.
• पार्टिकल बोर्डचे कारखाने असल्याने बगॅसला मागणी आहे. भागविकासावर ते खर्च करत नाही. गुजरातच्या साखरेला दीड रुपये किलोमागे दर जास्त मिळतो. त्यामुळे ते जास्त दर देऊ शकतात.