आयात शुल्कात वाढ झाल्याने ऊस उत्पादकांच्या तोंडात साखर

साखरेच्या दरात सुधारणा व्हावी म्हणून विविध मागण्यांसाठी साखर संघ व राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा केला. त्यानंतर चालू महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात केंद्र सरकारने महत्त्वाचे दोन निर्णय घेतले. केंद्राने साखरेचे आयात शुल्क १०० टक्के केले. तसेच साखरविक्रीवर साठवणूक मर्यादा लागू केली. उत्पादन होणाऱ्या साखरेपैकी ८३ टक्के साखर बाजारात विकता येत नाही. साठा कायम ठेवण्याचे र्निबध घातले. त्यामुळे बाजारात एकदम साखरविक्रीसाठी येण्यावर नियंत्रण आले. या निर्णयामुळे दरातील घसरण तर थांबलीच, पण आता ३०० रुपयांनी दरवाढ झाली आहे. साखर प्रति क्विंटल ३ हजार १५५ रुपये, तर ३ हजार ३०० रुपये या दराने विकली जात आहे. दरात सुधारणा झाली असली तरी राज्य सहकारी बँकेने मात्र माल तारण कर्जात अद्यापही वाढ केलेली नाही. त्यांना २ हजार ९७० रुपये प्रति क्विंटल या दरानेच कर्ज दिले जाते. आता दर सुधारणा झाल्याने मूल्यांकनात वाढ होईल. त्यामुळे कारखाने किमान एफआरपीची रक्कमही देऊ  शकणार आहेत. कमी दरात तीन महिने साखर मोठय़ा प्रमाणात विकल्याने साखर उद्योगाला एक हजार कोटीचा तोटा झाल्याचा अंदाज आहे.

विक्रमी उत्पादन शक्य

दुष्काळी परिस्थितीमुळे मागील २०१७-१८ च्या हंगामात उसाची उपलब्धता नव्हती. १०० कारखाने गळीत करू शकले, पण चालू वर्षी मात्र उसाचे उत्पादन चांगले आहे. १८५ कारखान्यांपैकी १५० कारखाने सुरू झाले आहेत. सप्टेंबर व ऑक्टोबर महिन्यांत झालेला पाऊस व अनुकूल हवामान यामुळे उसाचे दर एकरी उत्पादन हे प्रथमच ५० ते ५५ टनांवर गेले आहे.२०१६-१७ च्या हंगामात ८० लाख टन उसाचे उत्पादन झाले होते. चालू हंगामात ते ८४ लाख टनांवर जाणार आहे. हे उत्पादन नेहमीच्या एवढेच असेल. मात्र पुढील वर्षी २०१८-१९ च्या हंगामात विक्रमी उत्पादन देशभर होईल. विशेष म्हणजे साखर उद्योगाच्या इतिहासात प्रथमच उत्पादनाचा विक्रम होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी दर कोसळू नये म्हणून आतापासूनच उपाययोजना करण्याची मागणी साखर उद्योगाकडून केली जात आहे.

साखरेच्या दरात सुधारणा झाल्याने शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार पैसे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच कारखान्यांचा तोटा व आर्थिक असंतुलन कमी होणार आहे. राज्य सरकार २० लाख टनांचा बफरस्टॉक करणार होते. ३ हजार २०० रुपये दराने साखर विकत घेण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले होते. मात्र आता हा बफरस्टॉक करण्याची वेळ कारखान्यांवर येणार नाही. राज्य बँकेकडून मूल्यांकन वाढवून मिळाल्यानंतर कारखान्यांचा आर्थिक प्रश्न सुटू शकेल. शेतकऱ्यांना सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशीनुसार साखरविक्रीतील नफ्याचे पैसे वर्षअखेरीला मिळू शकतील.

साखरविक्रीप्रकरणाची चौकशी होणार नाही

साखर कारखान्यांनी नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी या तीन महिन्यांत एकदम बाजारात साखर विक्रीला काढली. त्यामुळे दरात घसरण झाली. संबंधित साखर कारखान्यांची चौकशी करण्यात येईल, असे मंत्री सदाभाऊ  खोत यांनी यापूर्वी जाहीर केले होते. मात्र अशी चौकशी करता येणे शक्य नाही. साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त केल्याने कारखाने त्यांच्या गरजेनुसार साखर विकू शकत होते. त्यामुळे खोत यांचे वक्तव्य हे केवळ धमकावण्याकरिता असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नगर जिल्ह्य़ातील कारखान्यांनी मोठय़ा प्रमाणावर साखरविक्री केल्याने त्यांना ३०० कोटींचा तोटा झाला आहे. आता विक्रीवर बंधने आल्यामुळे दरातील घसरण थांबली.

साखरेचे दर घसरल्यानंतर आयातीवर १०० टक्के शुल्क व साखरविक्रीवरील बंधने घालण्याची मागणी केंद्र सरकारने मान्य केली; पण अद्यापही तीन मागण्या बाकी आहेत. २० लाख टन साखरेचा बफरस्टॉक करावा, निर्यातीवरील २० टक्के शुल्क हटवावे, निर्यातीसाठी प्रोत्साहन अनुदान द्यावे, पुढील वर्षी उत्पादन जादा झाल्याने साखरेऐवजी इथेनॉलनिर्मितीला प्राधान्य द्यावे, या तीन मागण्या प्रलंबित आहेत- प्रकाश नाईकनवरे, कार्यकारी संचालक, अखिल भारतीय साखर सहकारी संघ

केंद्र सरकारने साखरविक्रीवर बंधने आणल्याने साखरेच्या दरातील घसरण थांबली आहे. दर सुधारणेमुळे कारखाने एफआरपीनुसार शेतकऱ्यांना उसाचे पैसे अदा करू शकतील. साखरेचे दर कोसळत असतांना बाजारपेठेत किरकोळ साखरेचा दर हा ४० ते ४५ रुपये होता. आता घसरण थांबल्यानंतरही हेच दर कमीअधिक फरकाने आहेत. व्यापाऱ्यांनी दर पाडले होते. साखर उद्योगाला उभारी देण्यासाठी २०१२ मध्ये नियंत्रण काढून टाकण्यात आले होते. मात्र परिस्थिती विचारात घेऊन बंधने टाकावी लागली. – संभाजी कडू, साखर आयुक्त