जिल्हय़ात पुरवठा झालेली मातीमिश्रित, भेसळयुक्त राजगिरा चिक्की एकात्मिक बाल विकास आयुक्तांकडे परत पाठवण्याचा जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण समितीचा ठराव वादग्रस्त ठरण्याची चिन्हे आहेत. मातीमिश्रित चिक्कीचे पुन्हा दुसरीकडे वितरण होऊ नये, विल्हेवाट लावली जाऊ नये यासाठी ही चिक्की जप्त करण्याचा ठराव जि.प.च्या सर्वसाधारण सभेत व स्थायी समितीच्या सभेत घेण्यात आला होता. मात्र या दोन्ही सर्वोच्च सभांचे ठराव डावलून विषय समितीने चिक्की परत पाठवण्याचा निर्णय कसा घेतला याबद्दल जि.प. सदस्यांत चर्चा सुरू झाली आहे. सर्वसाधारण सभेचा ठराव महत्त्वाचा की विषय समितीचा निर्णय महत्त्वाचा मानायचा, याचाही प्रश्न प्रशासनापुढे निर्माण होणार आहे. याशिवाय अन्न व औषध प्रशासन खात्याने नगर व भिंगार प्रकल्पातील १९ लाख ७१ हजार रुपयांची, १४ हजार ४२२ किलो वजनाची जि.प.कडील पाकिटे दि. २९ जून रोजी जप्त केलेली आहेत. विभागाचे सहायक आयुक्त भोसले यांनी त्याला आपले सीलही लावले आहे. याच विभागाने चिक्कीचे काही नमुने तपासणीसाठीही पाठवले आहेत. त्याचाही अहवाल अजून प्राप्त झालेला नाही, जि.प.ने मान्यताप्राप्त खासगी प्रयोगशाळांकडे पाठवलेल्या नमुन्यांच्या तपासणीचे अहवालही अद्यापि प्रलंबित आहेत, असे असताना महिला व बालकल्याण समिती चिक्कीची पाकिटे परत पाठवण्याचा निर्णय कसा व कोणत्या अधिकारात घेऊ शकते याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. ७ लाख ७७ हजार राजगिरा चिक्की पाकिटांचा जिल्हय़ात पुरवठा झाला होता. चिक्की मातीमिश्रित असल्याचे लक्षात येऊन त्याचे वितरण थांबवेपर्यंत सुमारे ३ लाख पाकिटे अंगणवाडीतील बालकांना खाण्यास दिली गेली होती. वितरण थांबवण्याचे आदेश देण्यातही दिरंगाईच झाली आहे. चिक्कीची केवळ साडेचार लाख पाकिटेच जमा झालेली आहेत. ती प्रकल्पस्तरावरच ठेवली गेली आहेत. आता ही पाकिटे मुदतबाहय़ झालेली आहेत. या पाकिटांचे करायचे काय हाही एक स्वतंत्र प्रश्न निर्माण झालेला आहेच. दि. १८ जून रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सदस्यांनी भेसळयुक्त चिक्कीची पाकिटे जि.प.ने जप्त करावी, ती परत पाठवली गेल्यास पुरवठादाराकडून ती अन्य ठिकाणी वितरित केली जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही, अशी भूमिका सदस्यांनी मांडली होती. त्यानंतर एकात्मिक बाल विकास आयुक्तांनी जि.प.ला पत्र पाठवून भेसळयुक्त चिक्की परत पाठवण्याची व त्या बदल्यात पुरवठादाराकडून चांगली चिक्की घेण्याची सूचना केली होती. परंतु जि.प.ने आपली भूमिका ठाम ठेवून चिक्की परत पाठवण्यास नकार दिला होता. आता महिला व बालकल्याण समिती व समितीच्या सभापतींवर असा कोणता दबाव आला की चिक्की परत पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला, याबद्दल गूढ निर्माण झाले आहे. नगरची भेसळयुक्त चिक्की राज्यभर गाजत असताना सभापतींनी आजपर्यंत या विषयावर मौनच स्वीकारले होते. या प्रकरणावर त्यांनी जाहीर भाष्य केलेले नाही व आता सर्वसाधारण सभा, स्थायी समिती यांचे ठराव डावलून चिक्की परत पाठवण्याचा निर्णय कोणत्या परिस्थितीत घेण्यात आला, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
