खास अध्यादेश जारी करून गुरुद्वारा मंडळ (बोर्ड) जाहीर करताना फडणवीस सरकारने यात शीख समाजातील एकाही महिलेला स्थान दिले नाही. तसेच संसदेतील दोन शीख सदस्यांच्या नावांची प्रतीक्षा न करता त्यांच्याऐवजी दोन कार्यकर्त्यांची वर्णी लावण्यात आल्याचे समोर आले. ही बाब वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे.
गुरुद्वारा मंडळावर अध्यक्ष व इतर १२जणांची नेमणूक करण्याबाबतची सरकारची अधिसूचना गेल्या सोमवारी जारी झाल्यानंतर स्थानिक पातळीवर एका गटाने मोठा आनंदोत्सव साजरा केला. देवेंद्रभाऊ आणि नाथाभाऊंनी सरकारनियुक्त सदस्य म्हणून काँग्रेसच्या स्थानिक नगरसेवकाची वर्णी लावली आणि त्याचा आनंद भाजप नेते व त्यांच्या निवडक समर्थकांनी साजरा करावा, असे चमत्कारिक दृश्य परवा खतगावकर यांच्या घरासमोर पाहायला मिळाले. भाजपमधील निष्ठावंतांना ही बाब रुचली नाही. त्यामुळे त्यांच्यापैकी कोणीही या आनंदात सहभागी झाले नाही.
या पाश्र्वभूमीवर सरकारने १७ मार्चला प्रसिद्ध केलेली अधिसूचना आणि त्याआधी गुरुद्वारा मंडळ स्थापन करण्यातील कायदेशीर अडचणी दूर करण्यासंदर्भात अध्यादेश जारी झाल्यानंतर सारे गौडबंगाल पुढे आले. राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन सुरू नसल्याच्या सबबीखाली महसूल व वन विभागाने १८ फेब्रुवारी रोजी वरील अध्यादेश जारी केला. तो तात्काळ अमलात येईल, असे स्पष्ट करून नांदेड शीख गुरुद्वारा श्री हुजूर अबचलनगर अधिनियम १९५६मध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्याच अनुषंगाने राज्यपालांचे निवेदन जारी झाले. त्यात १७ सदस्यीय गुरुद्वारा मंडळाची रचना स्पष्ट करण्यात आली. यामध्ये राज्य सरकारने शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीला झुकते माप दिल्याच्या पाश्र्वभूमीवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीने त्यास आक्षेप घेतला. पण त्याहून आक्षेपार्ह बाब म्हणजे संसदेतील (लोकसभा व राज्यसभा) दोन शीख सदस्यांच्या नावांची प्रतीक्षा न करता देवेंद्रभाऊंच्या भाजप सरकारने त्याऐवजी नांदेड व मुंबईस्थित दोन कार्यकर्त्यांची गुरुद्वारा मंडळावर वर्णी लावल्यामुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे.
गुरुद्वारा मंडळ स्थापन करण्याचा विषय दोन-तीन आठवडे चर्चेत होता. माजी खासदार भास्करराव खतगावकर यांनी काँग्रेसच्या नगरसेवकाचे नाव शासननियुक्त दोन सदस्यांमध्ये ‘फिक्स’ केल्यानंतर भाजप व संघ परिवारातून तक्रारीचा सूर सुरू होताच, शेवटच्या क्षणी संघ परिवारातील अॅड. अमरिकसिंग वासरीकर (नांदेड) यांच्या नावाचा समावेश करण्यात आला. एकनाथ खडसे यांच्या महसूल खात्याचे धाडस म्हणजे दोन शीख खासदारांचा हक्क डावलून दोन कार्यकर्त्यांची वर्णी लावण्यात आली.
संसदेतील दोन शीख सदस्यांना गुरुद्वारा मंडळावर पाठविण्यासंदर्भात विहित प्रक्रिया आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारने लोकसभा व राज्यसभा सचिवालयास कळविले किंवा कसे, ते स्पष्ट झाले नाही. पण त्यांना अंधारात ठेवून खासदारांच्या हक्काच्या जागेवर दोन कार्यकर्ते नियुक्त झाले असतील, तर ती बाब अत्यंत गंभीर व आक्षेपार्ह ठरते, अशी प्रतिक्रिया स्थानिक पातळीवरील शीख बांधवांनी व्यक्त केली.
या मंडळात सरकारने आणखी एक हस्तक्षेप केला, तो म्हणजे गुरुद्वारा मंडळाच्या अध्यक्षांची नियुक्ती स्वत: करणे तसेच मंडळातील अन्य पदे रिक्त ठेवणे. मंडळावर तीन सदस्य राज्यातील शीख समाजातून मतदान प्रक्रियेद्वारे निवडून आले; पण सरकारने त्यांना मंडळात केवळ ‘नामधारी’ ठेवले. या सर्व विसंगतीबद्दल खतगावकरांसारखा ‘दादा’ माणूस मौन बाळगून आहे आणि गुरुद्वारा ज्या भागात येतो, त्या भागाचा आमदारही गप्पच आहे.