अहिल्यानगर : शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाबाबत महाराष्ट्र शासनाने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यासह इतर मागण्यांसाठी जिल्हा प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीने आज, रविवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मूक मोर्चा काढला.

या मोर्चात शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार शरद घोरपडे यांना देण्यात आले. मोर्चाचे नेतृत्व समन्वय समितीचे नेते सुनील पंडित, प्राथमिक शिक्षक संघाचे बापूसाहेब तांबे, माध्यमिक शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष आप्पासाहेब शिंदे, जुनी पेन्शन कोअर कमिटीचे राज्य सचिव महेंद्र हिंगे, खासगी प्राथमिक शिक्षक महासंघाचे विठ्ठल उरमुडे, शेखर उंडे, राजेंद्र ठोकळ, बबन गाडेकर, प्रवीण झावरे, मनिषा वाकचौरे, उत्तरेश्वर मोहळकर, वैभव सांगळे, प्रसाद शिंदे, अन्सार शेख, गोकुळ कळमकर, विकास डावखरे, अमोल पवार, उत्तरेश्वर मोहोळकर आदींनी केले.

सरकार शिक्षण क्षेत्रात चुकीचे धोरण राबवत असल्याचा व शिक्षकांना शैक्षणिक कामे सोडून इतर कामात गुंतवले जात असल्याचा आरोप संघटनांनी केला. सिंचन भवन ते जिल्हाधिकारी कार्यालय रस्ता आंदोलनाने व्यापला होता. हातात विविध प्रकारच्या मागण्यांचे फलक घेऊन शिक्षक मोर्चात सहभागी झाले. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोर्चाचे सभेत रुपांतर झाले.

सुनील पंडित म्हणाले की, टीईटीची सक्ती ही अनेक वर्षे प्रामाणिकपणे सेवा दिलेल्या शिक्षकांवर अन्यायकारक आहे. महाराष्ट्र शासनाने पुनर्विचार याचिका तत्काळ दाखल करावी, अन्यथा शिक्षकांमधील असंतोष आंदोलनाच्या माध्यमातून व्यक्त होईल. आप्पासाहेब शिंदे म्हणाले की, जाचक नियम व अटीद्वारे एकप्रकारे शाळा बंद करण्याचा घाट घातला जात आहे. ज्यांनी संपूर्ण हयात शिक्षण क्षेत्रात घालवली व सेवानिवृत्ती जवळ आली असताना परीक्षा देण्यास भाग पाडणे हे चुकीचे आहे. बापूसाहेब तांबे यांनी प्राथमिक शिक्षकांनाच टीईटी सक्ती का, असा प्रश्न उपस्थित करून देशातील सर्व संवर्गाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना ही सक्ती करण्याची मागणी केली.

राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाचे सुभाष तळेकर, रावसाहेब निमसे, अशोक मासाळ, विलास प्रेद्राम, सुरेश जेठे, मुकुंद शिंदे, पुरुषोत्तम आडेप, ग्रामसेवक संघटनेचे गोकुळ पाटील यांनी आंदोलनात सहभाग घेत पाठिंबा दिला. १५ मार्च २०२४ ची सुधारित संचमान्यता शासन निर्णय रद्द करावा, जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, शिक्षकांना ऑनलाइन कामे रद्द करावी, पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करावी, शिक्षणसेवक योजना रद्द करावी व वस्ती शाळा शिक्षकांची मूळसेवा सेवा कालावधीसाठी ग्राह्य धरावी आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.