लोकसत्ता प्रतिनिधी अकोला : टाळेबंदीच्या काळात मजुरांचे हाल रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य शासनाला सूचना व आदेश दिले होते. त्याच प्रमाणे अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडेही सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष घालून शासनाला ते सोडविण्यासाठी आदेश द्याावे, असे पत्र सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांना भारत कृषक समाजाचे महाराष्ट्र चेअरमन डॉ. प्रकाश मानकर यांनी पाठविले आहे. करोना महामारीला रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीच्या काळात स्थलांतरित मजुरांचे प्रचंड हाल झाले. याची दखल थेट सर्वोच्च न्यायालयाने घेऊन केंद्र व राज्य शासनांना विविध सूचना व निर्देश दिले होते. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या गंभीर प्रश्नात लक्ष घालण्याची गरज आहे. शेतकरी वर्ग नेहमीच दुर्लक्षित राहिल्याने ते विविध अडचणीत सापडले आहेत. कर्जबाजारीपणा व आर्थिक अडचणीपुढे खचलेला शेतकरी वर्ग आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलतात. शेतकऱ्यांचे अनेक वर्षांपासून असलेले विविध प्रश्न कायम स्वरूपी सोडविण्याची आवश्यकता पत्रात व्यक्त करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाने जाहीर केलेले विविध धान्य, कापसाचे हमीभाव शेतकऱ्यांना कधीच मिळत नाहीत. ते मिळण्यासाठी ठोस उपाययोजना केली पाहिजे. शेतकऱ्यांची दरवर्षी पीक कर्जासाठी व अन्य कामासाठी विविध कागदपत्रांची मागणी करून अडवणूक होते. ते टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांची कागदपत्रे संगणकीकृत करून त्याचे जतन करावे, त्यात काही बदल झाल्यास शेतकरी स्वत:हून माहिती शासनाकडे देऊ शकतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा दरवर्षीचा कागदपत्रे जमा करण्याचा त्रास, पैसा, वेळ वाचेल. तसेच ओल्या-सुक्या दुष्काळामुळे किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान लाभासह परत मिळण्यासाठी पीक विमा योजनेत योग्य तो बदल करण्यात यावा. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने शासनाला आदेश देऊन जगाच्या अन्नदात्याला दिलासा द्याावा, असे डॉ.मानकर यांनी पत्रात नमुद केले आहे.
