शिक्षकांचा पक्षपातीपणा रोखण्यासाठी आता त्रिस्तरीय तक्रार निवारण समिती

शिक्षकांकडून विद्यार्थ्यांना केली जाणारी शिक्षा किंवा होणारा पक्षपातीपणा रोखण्यासाठी प्रथमच त्रिस्तरीय तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून या शैक्षणिक सत्रापासून त्याची अंमलबजावणी होणार आहे.
सध्या राज्यभरातील शाळांमधे पालक-शिक्षक संघ अस्तित्वात आहे, पण त्या पातळीवर शिक्षकांचा पक्षपातीपणा रोखल्या जात नसल्याच्या तक्रारी आहेत. आता शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत तक्रार निवारण समित्या तालुका, जिल्हा व राज्य पातळीवर स्थापन केल्या जाणार आहेत. २१ एप्रिलच्या आदेशातून याबाबत अवगत करण्यात आले आहे. तालुका पातळीवर गट शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समिती व जिल्हा परिषद मुख्याधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेत पाच सदस्यीय समिती जिल्हा पातळीवर स्थापन होईल. राज्य पातळीवर शिक्षण संचालकांच्या अध्यक्षतेत चार सदस्यीय समिती राहणार आहे. तक्रार दाखल झाल्यानंतर संबंधित संस्थेला पाच दिवसात कारणे दाखवा नोटिस बजावल्या जाईल. त्यास १५ दिवसात उत्तर मिळणे अनिवार्य आहे. तालुका समिती महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात, जिल्हा समिती दुसऱ्या आठवडय़ात व राज्य समिती तिसऱ्या आठवडय़ात आयोजित बैठकीत झालेल्या तक्रारीची शहानिशा करेल.
शासनाच्या आदेशानुसार समिती स्थापन झाल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत ऑनलाईन तक्रार निवारण व्यवस्था कार्यरत करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पालक, शिक्षक, विद्यार्थी, शाळा समिती किंवा संस्थेस फॅ क्स किंवा मेलद्वारे तसेच प्रत्यक्ष भेटून तक्रार दाखल करता येईल. तक्रारीवर झालेल्या कारवाईबाबत समाधान न झाल्यास तक्रारकर्त्यांस निवाडा प्राधिकरणाकडे तीस दिवसात पुन्हा तक्रार करण्याची संधी मिळणार आहे. प्राधिकरण त्यावर ४५ दिवसांत सुनावणी घेऊन निर्णय देईल. या ठिकाणीसुध्दा समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास तक्रारकर्ता बालहक्क संरक्षण आयोगाकडे जाऊ शकतो. पहिली ते बारावीपर्यंतच्या कुठल्याही शिक्षण मंडळाचा, शाळेचा किंवा माध्यमाचा महाराष्ट्रातील विद्यार्थी त्याच्यावरील अन्याय निवारणार्थ या व्यवस्थेकडे दाद मागू शकतो. तक्रार निवारणार्थ असलेल्या या समित्यांवर अन्य जबाबदारीसुध्दा टाकण्यात आली आहे. शाळाबाहय विद्यार्थी, प्रवेशप्रक्रिया परिसरातील शाळा, शाळेतील पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक उपक्रम व अन्य विषयी माहिती घेण्याचा अधिकार तालुका समितीस मिळाला आहे. तर जिल्हा समितीला शैक्षणिक सत्राचा आराखडा तयार करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यात शाळांमधील प्रवेश, प्रवेश शुल्कावर निगराणी ठेवणे, देणगीबाबत चौकशी, शिक्षणपुरक उपक्रमांची अंमलबजावणी व अशा स्वरूपातील अन्य बाबींचा समावेश आहे.
राज्य समितीकडे शिक्षकांच्या रिक्त पदांचा आढावा घेण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य आहे. तसेच शाळा तपासणी करीत शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत असलेल्या तरतुदींचा योग्य अंमल होतो अथवा नाही, याचीही जबाबदारी राज्य समितीकडे राहणार आहे. या आदेशान्वये विद्यार्थ्यांच्या हिताबाबत सर्व पातळीवर दक्षता घेण्याची सर्वंकष व्यवस्था प्रथमच तयार करण्यात आली आहे.