तुरीच्या विक्रमी उत्पादनामुळे व शासनाच्या कचखाऊ धोरणामुळे तुरीचे भाव दिवसेंदिवस गडगडू लागले असून हमीभाव पाच हजार पन्नास रुपये असताना शेतकऱ्याला चार हजार १०० रुपये प्रति क्विंटलने तूर विकण्याची वेळ आली आहे. गतवर्षी तुरीचा भाव १३ हजार रुपये प्रति क्विंटल व दाळीचे भाव २४० रुपये किलोपर्यंत गेल्यामुळे ग्राहकांच्या दबावामुळे केंद्र शासन हादरून गेले होते. नीचांकी उत्पादन असल्यामुळे शेतकऱ्याला त्या भाववाढीचा लाभ झाला नाही. देशांतर्गत डाळवर्गीय पिकांना प्रोत्साहन देण्याचे शासनाने धोरण घेतले. भारतातील डाळीची टंचाई लक्षात घेऊन विदेशात विक्रमी पेरा झाला. पाऊस चांगला झाला त्यामुळे विक्रमी उत्पादन झाले. हमीभावापेक्षा कमी भावाने तूर विकण्याची पाळी येऊ लागल्यावर केंद्र शासनाने खरेदी केंद्र सुरू केले मात्र पुरेशी साठवणुकीची यंत्रणा नसणे, अपुरा कर्मचारीवर्ग यामुळे अतिशय धिम्या गतीने खरेदी सुरू झाली. खरेदी केलेल्या मालाचे पसे १५ दिवसांनंतर शेतकऱ्याला मिळू लागले, शिवाय माल विकण्यासाठी २४ तास ते ३६ तास रांगेत थांबण्याची वेळ येऊ लागली त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी मिळेल त्या भावाने माल विकणे पसंत केले. मंगळवारी लातूर बाजारपेठेत तुरीची आवक १५ हजार क्विंटलपेक्षा अधिक होती. शासनाची खरेदी यंत्रणा तोकडी असल्यामुळे तुरीचे भाव दिवसेंदिवस कमी होत आहेत. ४ हजार २०० रुपये क्विंटलने तूर विकण्याशिवाय शेतकऱ्यांपुढे पर्याय नाही. शासनाने गतवर्षी तुरीच्या खरेदीची साठवणूक मर्यादा उठवल्यानंतर भाववाढ झाली होती. तीच भीती बाळगून याही वर्षी मर्यादा न उठल्यामुळे खरेदीदार मर्यादित खरेदी करत आहेत. बाजारपेठेत सध्या तूर डाळीचा ठोक भाव ६३ रुपये किलो आहे. इतका कमी भाव असूनही डाळीला मागणीच नाही, कारण भाजीपाल्याचे भाव मोठय़ा प्रमाणावर गडगडले आहेत. अतिशय स्वस्तात भाजी मिळत असल्यामुळे डाळ खरेदीकडे लोकांचा कल नाही. शासकीय खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांची कोंडी लातूरच्या बाजारपेठेत दररोज तुरीची आवक वाढतेच आहे. शासकीय खरेदी केंद्रावर ३६ ते ४८ तास थांबून शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांचाच माल खरेदी केला जातो, असा आरोप चाकूर तालुक्यातील झरी येथील दयानंद गव्हाणे, तानाजी सुरवसे या शेतकऱ्यांनी केला. शासकीय खरेदी केंद्रावर या व्यापाऱ्यांचे साटेलोटे असते त्यामुळे त्यांचा माल घेतला जातो. शासकीय खरेदी केंद्रावर केवळ पाच चाळण्या व पाच वजनकाटे सुरू आहेत. या पद्धतीने शेतकऱ्यांना तिष्ठत ठेवण्यापेक्षा बाजारपेठेतील सर्व यंत्रणा वापरून शासनाने आडत्याकडेच माल चाळून व वजन करून घ्यावा. शेतकऱ्याचा सातबारा जोडून त्याच्या खात्यावर पसे द्यावेत व यासाठी आडत्याला एक, दोन टक्के कमिशनही देण्यास आमची हरकत नाही. मात्र शेतकऱ्याऐवजी व्यापाराला अधिक फायदा करणाऱ्या यंत्रणेवर वचक बसला पाहिजे, अशी भूमिका अंकोली येथील शेतकरी संतोष पाटील यांनी व्यक्त केली. ७४ हजार क्विंटल खरेदी शासनाच्या खरेदी केंद्रावर आतापर्यंत ७४ हजार क्विंटल तुरीची खरेदी करण्यात आली आहे. बंद पडलेली खरेदी गोदामे उपलब्ध झाल्यामुळे पुन्हा सुरू करण्यात आल्याचे विदर्भ सहकारी संस्थेचे विभागीय व्यवस्थापक एस. व्ही. निचळ यांनी सांगितले. गेल्या दहा दिवसांपूर्वी लातूर बाजारपेठेतील सौदा बंद होता व साठवणुकीसाठी गोदाम शिल्लक नसल्यामुळे तुरीची खरेदी बंद होती. बाजारपेठेत जो भाव असेल त्या भावानेच खरेदी करण्याच्या अटीवर बाजार सुरू झाला खरा मात्र तुरीचे भाव दररोज घसरत आहेत. शासनाच्या खरेदी केंद्रावर रोज १ हजार ते १५०० क्विंटल इतकीच खरेदी करण्याची यंत्रणा आहे. दररोज १० हजार क्विंटलच्या आसपास तुरीची आवक असल्यामुळे भाव कोसळतच आहेत. तुरीच्या मार्गावर हरभरा डिसेंबर २०१६ मध्ये हरभरा पेरणीप्रसंगी ९ हजार ते १० हजार रुपये क्विंटल हरभऱ्याचा भाव होता. आता बाजारपेठेत हरभऱ्याची आवक वाढली आहे. मंगळवारी तब्बल २५ हजार क्विंटलची आवक होती व भाव होता ४ हजार ५०० रुपये. बाजारपेठेतील आवक वरचेवर वाढेल व हरभऱ्याचा भावही ४ हजार रुपयांपेक्षा कमी होईल असा लोकांचा अंदाज आहे. हरभऱ्याचा हमीभाव चार हजार रुपये क्विंटल आहे. शेतकऱ्यांची होत असलेली लूट उघडय़ा डोळ्याने शासन पाहात आहे. पूर्वीच्या शासनावर कठोर आसूड ओढणारी मंडळी सत्तेत आल्यानंतर गेंडय़ाच्या कातडीची झाल्यामुळे तक्रार करायची कोणाकड, असा प्रश्न शेतकऱ्याला पडला आहे. तूर निर्यातीच्या परवान्याची गरज सात वर्षांपासून तूर डाळीच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. वास्तविक भारतातील तूर ही गुणवत्तेत पहिल्या क्रमांकाची असल्यामुळे जगभर या तुरीला मागणी आहे. उत्पादन वाढले व भाव पडले यामुळे तरी शासनाने आता तुरीला निर्यात करण्याची परवानगी दिली पाहिजे. देशांतर्गत तुरीचे भरपूर उत्पादन असताना विदेशातील येणार्या तुरीला शून्य टक्के कर लावल्यामुळे बाजारपेठेतील भाव पडत आहेत. शासनाने तातडीने आयातकर लावण्याची गरज आहे. हे निर्णय तातडीने घेतले तरच बाजारपेठेत काही बदल होईल, असे मत कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती ललितभाई शहा व दालमिल असोसिएशनचे अध्यक्ष हुकूमचंद कलंत्री यांनी व्यक्त केले. व्यापाऱ्यांना प्राधान्य लातूरच्या बाजारपेठेत दररोज तुरीची आवक वाढतेच आहे. शासकीय खरेदी केंद्रावर ३६ ते ४८ तास थांबून शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांचाच माल खरेदी केला जातो, असा आरोप चाकूर तालुक्यातील झरी येथील दयानंद गव्हाणे, तानाजी सुरवसे या शेतकऱ्यांनी केला. शेतकऱ्यांचा माल हा सरसकट सारख्या वजनाचा नसतो. तो चाळलेला नसतो मात्र शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेला माल व्यापारी वजन करून व चाळून विक्रीसाठी आणतात. शासकीय खरेदी केंद्रावर या व्यापाऱ्यांचे साटेलोटे असते त्यामुळे त्यांचा माल घेतला जातो. गेंडय़ाच्या कातडीची झाल्यामुळे तक्रार करायची कोणाकड, असा प्रश्न शेतकऱ्याला पडला आहे.
