यावर्षी राज्यातील साखर उद्योगाला ऊसटंचाईचा सामना मोठय़ा प्रमाणात करावा लागणार आहे. सलग तीन वर्षे अवर्षण व या वर्षी बहुतांश ठिकाणी जास्त पावसाने ऊस पिकाचे झालेले नुकसान, उन्हाळ्यात जळालेली उसाची पिके, कमी पाणी व रोगराईतही कशीबशी वाचलेल्या ऊस पिकाचे एकरी उत्पादन घटण्याचा धोका या वर्षी असल्याने राज्यातील सर्व सहकारी व खासगी कारखाने १ नोव्हेंबरला गाळप हंगाम सुरू होऊन सुरू झाले. तर, ४० टक्के ऊस कमी पडण्याचा धोका या वर्षी साखर उद्योगाला आहे.राज्याचे सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनीही या वर्षीच्या हंगामात ऊस कमी पडण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
राज्यातील साखर उद्योगावर ऊसटंचाईचे सावट गडद होऊ नये म्हणून परराज्यात ऊस निर्यात करण्यास राज्य शासनाने बंदी घातली आहे. राज्य शासनाने या वर्षी गाळप होणाऱ्या उसासाठी केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या एफ.आर.पी. दराप्रमाणे साखर उतारा ९.५० टक्केसाठी दोन हजार शंभर रुपये प्रतिटन व पुढील १ टक्क्य़ासाठी दोनशे एकवीस रुपये प्रतिटन किमान ऊस दर देणे बंधनकारक केले आहे.
मात्र गेल्या वर्षी गाळप झालेल्या उसाला जाहीर केल्याप्रमाणे अनेक खासगी व सहकारी साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांना पैसे न दिल्याच्या तक्रारी राज्यात मोठय़ा प्रमाणात झाल्या. गतवर्षी गाळलेल्या उसाला राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांनी अंतिम हप्ता समाधानकारक (दोन हजार सातशे) जाहीर केला आहे, तर अनेक कारखान्यांनी अंतिम ऊसदराची कोंडी फोडलेली नाही. सलग तीन वर्षांचा दुष्काळ, ऊस पीकाला लागणारा प्रदीर्घ काळ, १८ महिने अंतिम हप्ता मिळण्यास लागणारा १२ महिन्यांचा कालावधी, लागणारे मुबलक पाणी आणि गुंतणारे भांडवल यामुळे ऊस उत्पादक या वर्षी मेटाकुटीला आल्याचे चित्र राज्यात सर्वत्र दिसत आहे. ऊसाला रास्त दर मिळण्याची अपेक्षा ठेवून या वर्षी उसाची पळवापळवी मोठय़ा प्रमाणात होण्याची शक्यता आहे.
गतवर्षी शेतकरी संघटनेने ऊसदरासाठी आंदोलनाचे हत्यार उपसले. राज्याच्या सहकारमंत्र्यांच्या कर्मयोगी शंकररावजी पाटील सहकारी साखर कारखान्यावर आंदोलकांनी तळ ठोकला. कारखान्याचे गाळप १५ दिवस बंद पडून कारखान्याचे मोठे नुकसान झाले. एस. टी. बस जाळपोळ व अन्य घटनांत एका आंदोलकाचा मृत्यूही झाला.
ऊस दर, कधी अतिरिक्त उसाचे उत्पादन, कधी उसाची पळवापळवी अशा अनेक कारणांनी नेहमीच संघर्ष सुरू असतो. यातून अनेक वेळा राज्यात आंदोलन व विविध प्रकारे साखर कारखानदारी व शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान वेळोवेळी झाले आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या ऊसदराबाबत नेहमीच शेतकरी व शेतकरी संघटनेकडून ओरड होते. शेतकऱ्यांनी एकजुटीने लढा उभारताना अनेकवेळा त्याला राजकीय पक्ष, संघटनांचे पाठबळ मिळते. अन्य राजकीय पक्ष संघटनाही आवाज उठवताना दिसतात. यातून मालमत्तेचे, साखर उद्योगाचे, पर्यायाने शेतक ऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. शासनाने या प्रश्नाचे गांभीर्य ओळखून वेळीच उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
राज्यातील २६ सहकारी साखर कारखान्यांच्या झालेल्या विक्रीबाबत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनीही आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. सध्या राज्य शासनाने खासगी व्यक्ती व संस्थांना सहकारी साखर कारखाने विकत घेण्यास बंदी घातली आहे. पुण्याजवळील अत्यंत मोक्याच्या जागेवर असलेल्या थेऊर येथील यशवंत सहकारी साखर कारखाना लिलावाच्या वाटेवर असताना सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी लक्ष घालून पुनरुज्जीवित होण्याच्या वाटेवर आहे. परंतु आर्थिकदृष्टय़ा डबघाईला आलेल्या ६० सहकारी साखर कारखान्यांचे भवितव्य काय, या प्रश्नाचाही ऊहापोह व्हायला हवा. अन्यथा आगामी पाच वर्षांत राज्याला खासगी साखर कारखान्यांचा विळखा पडल्याशिवाय राहणार नाही.