गेल्या पाच वर्षांत राज्यातील वनजमिनींवरील अतिक्रमण झपाटय़ाने वाढले असून त्या तुलनेत वन विभागाकडून अतिक्रमणे हटवण्याची कारवाई मंदावल्याने अतिक्रमणे करणाऱ्यांचे फावले आहे. वनहक्क कायद्याचा फायदा लाटण्यासाठी वनजमीन बळकावणाऱ्या टोळ्या राज्यात कार्यरत झाल्याचे दिसून आले आहे. वनजमिनीवरील अतिक्रमण १ लाख ८३ हजार हेक्टरवर पोहोचले आहे.
अनुसूचित जमाती व अन्य परंपरागत जंगलवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम २००६ च्या अंतर्गत आदिवासींना कसण्यासाठी वनजमीन उपलब्ध करून देण्याचे धोरण आखण्यात आले खरे, पण याचा गैरफायदा घेण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर वनजमिनींवर अतिक्रमण करणाऱ्यांच्या कारवाया वाढल्या. वन विभागाच्या आकडेवारीनुसार २००५-०६ मध्ये ८४ हजार हेक्टर क्षेत्रावर अतिक्रमण अस्तित्वात होते. त्या वर्षी २ हजार ५८२ हेक्टरवरील अतिक्रमण काढण्यात आले, पण २००८-०९ पासून वनजमिनींवरील अतिक्रमणे झपाटय़ाने वाढली. या वर्षी तब्बल ५ हजार ८११ हेक्टर जंगल क्षेत्रावर अतिक्रमण करण्यात आले. २००९-१० मध्ये ७ हजार १०९ हेक्टर क्षेत्रात नव्याने अतिक्रमण करण्यात आले. अतिक्रमणाचे क्षेत्र वाढत असताना अतिक्रमणे काढण्याची गती मात्र कमी होती. सध्या वनजमिनींवरील अतिक्रमणाचे क्षेत्र १ लाख ८३ हजार हेक्टरवर पोहोचले आहे.
गेल्या २००९ ते २०१२ या काळात वनजमिनींवरील अतिक्रमणाचे प्रमाण २५ टक्क्यांहून ५८ टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचे दिसून आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्र सरकारने वन जमिनींवरील अतिक्रमणे नियमित करण्यास मनाई केली होती, या पाश्र्वभूमीवर केंद्र सरकारने २००२ मध्ये कालबद्ध कृती योजना तयार करून अतिक्रमणे हटवण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. या कारवाईचे सूसुत्रीकरण व त्यावर प्रशासकीय नियंत्रणासाठी विविध पातळीवर समित्या स्थापन करण्याविषयी सूचना देण्यात आल्या होत्या. दरम्यान, शासनाने २००२ मध्येच तीन परिपत्रके काढून अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती, भटक्या जमाती, विमुक्त जाती, नवबौद्ध, तसेच दारिद्रय़रेषेखालील श्रेणीत येणाऱ्या लोकांनी वनजमिनींवर केलेली अतिक्रमणे हटवण्यास तात्पुरती स्थगिती दिली. त्यामुळे वन विभागाने अतिक्रमण हटवण्याची हाती घेतलेली मोहीम एकाएकी मंदावली. आता या श्रेणीतील लोकांखेरीज अन्य अतिक्रमणधारकांच्या ताब्यातील वनजमीन हाती घेण्याची कारवाई सुरू असली, तरी त्याला मर्यादा आल्या आहेत.
राज्यातील वनजमिनींबाबत न्यायालयात दाखल एका याचिकेवर उत्तर देताना राज्य सरकारने अलीकडे दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात १९९७ मध्ये राज्याचे असलेले ६६.८५ लाख हेक्टर वनक्षेत्र २००८-०९ मध्ये मात्र ४५.३६ लाख हेक्टर शिल्लक असल्याचे म्हटले होते. यावरून राज्याचे वनआच्छादन ५ लाख हेक्टरने कमी झाल्याचे दिसून आले होते. अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई सुरू असल्याचे सांगितले जात असले, तरी अजूनही वनजमिनींवर अतिक्रमण करणाऱ्या टोळ्यांना पायबंद घालण्यात सरकारला यश मिळालेले नाही.
अतिक्रमणांना पायबंद घालावा -रिठे
वनजमीन वाचवण्यासाठी आधी नव्याने होणाऱ्या अतिक्रमणांना तात्काळ पायबंद घालायला हवा. वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न अतिक्रमण करणाऱ्या टोळ्यांनी केला आहे. नव्याने होणारी अतिक्रमणे ही वनहक्क कायद्यात समाविष्ट होऊच शकणार नाहीत, तरीही अनेक भागात आदिवासी लोकांना जंगलतोड करून अतिक्रमणे करण्यास प्रवृत्त केले जात आहे. आदिवासी विकास विभागानेही यासंदर्भात उपाययोजना राबवण्याची गरज आहे, असे मत राज्य जैवविविधता मंडळाचे सदस्य किशोर रिठे यांनी व्यक्त केले.