महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी तुळजाभवानी मंदिरात १९८९ ते २००९ या २० वर्षांमध्ये तब्बल १२० किलो सोने, ४८० किलो चांदी व २४० कोटी रुपयांची रोकड ठेकेदार, पुजारी यांनी मंदिर प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने लाटल्याचे विशेष लेखापरीक्षकांच्या अहवालातून स्पष्ट झाले असून, हा अहवाल राज्य गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे (सीआयडी) सोपविण्यात आला आहे. त्या आधारे सोन्या-चांदीची ‘लयलूट’ करणाऱ्या ठेकेदारांना प्रोत्साहन देणाऱ्या तत्कालीन २३ जिल्हाधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची परवानगी सीआयडीने मागितली आहे. या अहवालातील नोंदी ‘लोकसत्ता’कडेआहेत.तुळजाभवानी मंदिर संस्थान दरवर्षी गाभाऱ्यातील दानपेटीचा लिलाव करते. दानपेटीत पडणारी रोकड लिलाव घेणाऱ्यास व सोने, चांदी, माणिकमोती, हिरे, पाचू मंदिर संस्थानास असा स्पष्ट करार आहे. मात्र, त्याला हरताळ फासून मंदिरात गेल्या २० वर्षांत भाविकांच्या श्रद्धेवर राजरोस दरोडा घालण्यात आला. तत्कालिन जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी केलेल्या अभ्यासानंतर हे घोटाळे उघडकीस आले. त्यानंतर चोऱ्या कशा झाल्या, कोणी केल्या, पद्धत काय होती याची चौकशी सीआयडीकडे सोपविण्यात आली. मंदिरातील व्यवहारांची विशेष लेखापरीक्षकांनी तपासणी केली. त्याचा ३४८ पानांचा अहवाल गेल्या ऑगस्टमध्ये विभागीय आयुक्त व सीआयडीकडे देण्यात आला. त्या आधारे २३ जिल्हाधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यासाठी सीआयडीने एक प्रश्नावली तयार केली. मात्र गृहसचिवांच्या कार्यालयातून त्या प्रश्नावलीची प्रतच गायब झाली असल्याचे समजते. परंतु गृहविभागातील अधिकाऱ्यांनी याबाबत प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे.विशेष लेखा परीक्षकांच्या अहवालानुसार मंदिराच्या दानपेटीतील माणिकमोती, पाचू गायब झाले असून, त्याची अंदाजे किंमत ठरविणेही शक्य नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. दरवर्षी दानपेटीत सहा किलो सोने, २४ किलो चांदी व सुमारे १२ कोटी रुपये रोकड जमा होते. या हिशेबाने मागील २० वर्षांतील दानपेटीत जमा झालेले १२० किलो सोने, ४८० किलो चांदी व २४० कोटी रुपयांची रोकड लुटण्यात आली असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. या आधी स्थानिक लेखा परीक्षकांनीही तसे आक्षेप नोंदविले होते. पुजारी मंडळाचे अध्यक्ष किशोर गंगणे यांनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला होता.जुनाट कायद्याने कारभारमंदिर संस्थानचा कारभार जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, स्थानिक आमदार, नगराध्यक्ष व उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत चालतो. जिल्हा न्यायदंडाधिकारी असे बिरुद मिरविणाऱ्या एकाही जिल्हाधिकाऱ्याने मागील २० वर्षांत मंदिर संस्थानची स्वतंत्र घटना करण्याची तसदी घेतली नाही. हैदराबादच्या निजामाने घालून दिलेल्या देऊळ कवायत या नियमावलीनुसार सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या मंदिराचा कारभार आजही चालतो. दानपेटीच्या किल्ल्या कोणाकडे आहेत, हे मंदिर संस्थानने अजून स्पष्ट केले नाही. दानपेटीत मौल्यवान धातू मंदिर संस्थानच्या मालकीचे असल्याचे वेळोवेळी दडवून ठेवण्यात आले. दानपेटी उघडताना मंदिर संस्थानचा प्रतिनिधी मुद्दाम हजर राहिला नाही. मंजूर निविदेप्रमाणे ठेकेदाराकडून कधीच रक्कम मिळाली नाही. त्याची चौकशी संस्थानने कधीच केली नाही. लिलावधारकांची दडपशाही आणि मनमानीस मंदिर संस्थानने बळ दिले, अशा अनेक गंभीर त्रुटी या अहवालात नोंदविण्यात आल्या आहेत.
