रायगड जिल्ह्यातील वाहतूक प्रश्नांसदर्भात रायगड जिल्हाधिकारी विजय सूर्यवंशी यांनी रस्ता सुरक्षा समितीच्या सर्व संबंधित विभागांची बठक घेतली होती. या बठकीत रस्त्यावर अनधिकृत गतिरोधक टाकणाऱ्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश बांधकाम विभागाला देण्यात आले होते. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतरही बांधकाम विभागाने अनधिकृत गतिरोधक हटविण्याचे काम सुरू केलेले नाही, तसेच अनधिकृत गतिरोधक टाकणाऱ्याविरोधात गुन्हेदेखील दाखल केले नाहीत. जिल्ह्यात महामार्ग, राज्यमार्ग आणि प्रमुख जिल्हा मार्गावर एकूण ४२ ठिकाणे अपघातप्रवण म्हणून नोंदविण्यात आली आहेत. जिल्ह्यातील रस्ते अपघातांचा आढावा रस्ता सुरक्षा समितीच्या बठकीत सादर करण्यात आला. त्यानुसार,सन २०१७मध्ये जानेवारी ते सप्टेंबर या कालावधीत ७५४ अपघात झाले होते. त्यात १८१व्यक्ती मृत झाल्या असून ६९८व्यक्ती जखमी झाल्या. याच कालावधीत सन २०१८मध्ये ७९८अपघात झाले, त्यात २३३ व्यक्ती मृत झाले तर ८६५ व्यक्ती जखमी झाले आहेत. वाहतूक नियमांचे पालन न करणे, बेदरकारपणे वाहन चालवणे, सुरक्षात्मक उपाययोजनांचा अवलंब न करणे, लेनची शिस्त न पाळणे, वेग मर्यादा न पाळणे, क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी वाहतूक करणे, मद्यपान करून वाहन चालवणे ही या अपघातामागील प्रमुख कारणे असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. या बैठकीत रस्त्यावर टाकण्यात आलेल्या अनधिकृत गतिरोधकांचा प्रश्नही उपस्थित झाला. गतिरोधकांमुळे होणाऱ्या अपघातांचे प्रमाणही मोठे आहे. काही दुचाकीस्वारांचे या गतिरोधकांमुळे जीवही गेल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे महामार्ग, राज्यमार्ग आणि जिल्हा मार्गावरील अनधिकृत गतिरोधक तात्काळ हटवण्यात यावे असे निर्देश जिल्हाधिकारी सूर्यवंशी यांनी या बठकीत दिले. तसेच अनधिकृतपणे गतिरोधक टाकणाऱ्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम विभागाला देण्यात आले. मात्र जिल्हाधिकारी यांच्या निर्देशानंतरही अनधिकृत गतिरोधकांविरोधात कारवाई सुरू झाल्याचे दिसून येत नाही. जिल्ह्याचे मुख्यालयापासून अवघ्या तीन ते चार किलोमीटरवर असणाऱ्या कुरुळ गावात असेच अनधिकृत गतिरोधक टाकण्यात आले आहेत. हे गतिरोधक अपघातास कारणीभूत ठरत आहेत. शिवाय गतिरोधकांवर गाडय़ा आदळून नुकसानही होत आहे. त्यामुळे अनावश्यक गतिरोधक तातडीने काढण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी यापूर्वीच केली होती. पण बांधकाम विभागाने याबाबत कोणतीही कार्यवाही केल्याचे दिसून येत नाही. या संदर्भात माध्यमांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे विचारणा करण्याचा प्रयत्न केला. पण अधिकाऱ्यांची प्रतिक्रीया उपलब्ध होऊ शकली नाही.
