"आमचं सरकार आहे तोपर्यंत ओबीसींच्या हक्कांचे आम्ही संरक्षण करु त्यांचे आरक्षण तसेच इतर संधींवर कोणालाही घाला घालू देणार नाही. ओबीसींना लोकसंख्येप्रमाणे आरक्षण देण्याबाबत आम्ही कायदा केला आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांच्या महाजनादेश यात्रेचा आज तिसरा दिवस असून नागपूर येथून याला सुरुवात झाली. ही यात्रा दिवसभरात विदर्भातील मौदा, भंडारा, मोहाडी, तुमसर, तिरोडा आणि गोंदिया येथे जाणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या आरक्षणाची वस्तूस्थिती काय या प्रश्नावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, "आम्ही काय अध्यादेश कायढलाय हे समजून न घेताच काही लोकांनी त्याच्यावर भाष्य केलं आणि त्यासंदर्भात माध्यमांमध्ये बातम्याही प्रसारित झाल्या. मुळात राज्यात जिल्हा परिषदांमध्ये अनेक वर्षांपासून ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण दिले जात आहे. एससी-एसटीचे आरक्षण हे लोकसंख्येनुसार संविधानाने दिले आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात संविधान स्पष्टपणे काही सांगत नाही त्यामुळे ते राज्यांवर सोडलं आहे. यासंदर्भात हायकोर्टात एक याचिका दाखल झाली होती यात म्हटलं होतं २७ टक्के आरक्षणामुळे काही जिल्ह्यांमध्ये एस-एसटींची संख्या ही २३ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. त्याठिकाणी राजकीय आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर चालले आहे. त्यामुळे यावर बंदी आणली पाहिजे याला असंविधानिक घोषीत केले पाहीजे. त्यावर हायकोर्टाने निर्णय देताना ५० टक्क्यांच्यावर राजकीय आरक्षणाची कायद्यात तरतूद नसल्याचे सांगत ते रद्दबातल ठरवलं. त्यामुळे असा प्रश्न निर्माण झाला की अशा ज्या जिल्हा परिषदा आहेत जिथे राजकीय आरक्षण ५० टक्क्यांच्यावर चालले आहे. तिथे ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण आणावे लागेल त्यामुळे राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांमध्ये ९० ते ९५ टक्के ओबीसींच्या जागा कमी होणार होत्या. त्यामुळे आम्ही यावर एक अध्यादेश आणला, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. अध्यादेश असा काढला की, ज्या २० जिल्ह्यांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक राजकीय आरक्षण जात आहे. त्या जिल्ह्यांमध्ये कायद्यात बदल करुन ओबीसींचे आरक्षणही त्यांच्या लोकसंख्येप्रमाणे द्यावे लागेल असा कायदा आपण तयार केला. हा देशातील असा पहिलाच कायदा आहे. यामुळे ज्या जागा कमी होणार होत्या त्या होणारच नाहीत. उलट काही जिल्ह्यांमध्ये आहेत त्या जागांमध्येही वाढ होईल. या निर्णयानंतर आम्ही सुप्रीम कोर्टात गेलो कोर्टाने हा निर्णय समजून घेतला आणि त्यानुसार निवडणूक आयोगाला निवडणूक घेण्यास सांगितले, अशी माहिती यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिली. त्यानंतर आम्ही निवडणूक आयोगाला लक्षात आणून दिलं की केंद्र सरकारने एससीसीच्या डेटा गोळा केला. केंद्राच्या सर्व योजना या डेटावरच चालल्या आहेत. त्यामुळे केंद्राकडून आम्ही जिल्हास्तरावरील हा डेटा घेऊ शकतो आणि त्याआधारे ओबीसींना लोकसंख्येप्रमाणे आरक्षण मिळू शकतं. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने पुढच्या आठवड्यात सुनावणी ठेवली आहे. त्यामुळे कोर्टाच्या निर्णयामुळे कदाचित काही जिल्ह्यात ओबीसींच्या जागा कमी झाल्या असत्या मात्र, आम्ही कायदा करुन त्या जागा कमी होऊ दिल्या नाहीत. उलट कायद्यामुळे त्यात वाढच होईल मात्र त्या कमी होणार नाही, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
