सभेची कार्यपत्रिका उर्दू भाषेत देण्याच्या ठरावावरून येथील महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत निर्माण झालेल्या गोंधळातच ठराव मंजूर करण्यात सत्ताधारी काँग्रेस-तिसरा महाज आघाडीला यश आले तरी कायद्याच्या कसोटीवर हा ठराव कितपत टिकाव धरेल याबाबत सर्वच जण साशंक आहेत. ठराव मंजुरीसाठी सत्ताधाऱ्यांनी केलेला आटापिटा आणि त्यास विरोध करणारे विरोधक या सर्वाच्या कृतीमागे पक्षीय राजकारण हेच कारण असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.सभागृहात बहुसंख्य उर्दू भाषिक नगरसेवकांना मराठी भाषा समजत नसल्याने सभेची कार्यपत्रिका मराठीसह उर्दू भाषेत द्यावी असा ठराव खालिद शेख यांनी मांडला. शिवसेना, मनसे व विकास आघाडीने त्यास कडाडून विरोध केला. राजभाषा मराठीचा हा अवमान असल्याची तक्रार करत राज्यात कुठेही असा उर्दू भाषेचा आग्रह धरला जात नसताना येथे तो मुद्दाम धरला जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. सत्ताधाऱ्यांनी ठरावाची बाजू घेतली. या वेळी खुच्र्याची फेकाफेक, राजदंड पळविण्याचा प्रयत्न असे प्रकार झाले. गोंधळ निर्माण झाल्यावर कार्यपत्रिका उर्दू भाषेत देण्याच्या या ठरावासह उर्वरित सात विषयदेखील मंजूर करीत असल्याची घोषणा महापौर ताहेरा शेख यांनी केली. बहुमतामुळे सत्ताधारी गट ठराव मंजूर करण्यात यशस्वी झाला तरी शासन पातळीवरून त्यास मान्यता मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. हे माहीत असताना त्यास एवढा टोकाचा विरोध करण्याची विरोधकांनी घेतलेली भूमिका यामुळेही लोकांच्या मनात शंका निर्माण होत आहे. एरवी आर्थिक विषयांवर होणाऱ्या ठरावांबद्दल सभागृहात ‘सर्वपक्षीय समभाव’ असे चित्र अनेकदा बघावयास मिळत असताना या निमित्ताने दोन्ही बाजूंनी सभागृहात जे रणकंदन केले. त्यामुळे शहरवासीयांची चांगलीच करमणूक झाली. या संदर्भात मालेगाव लोकशाही आघाडीचे गटनेते युनूस इसा यांची प्रतिक्रिया फारच बोलकी म्हणावी लागेल. सत्तारूढ काँग्रेस-तिसरा महाज व त्यांचा मित्र पक्ष शिवसेना, विकास आघाडी यांचे संगनमत असून त्यांना काही विषय विनाचर्चेने मंजूर करून घ्यावयाचे होते. त्यामुळे भाषेचा वाद उभा केला गेल्याचा आरोप इसा यांनी केला.
