विदर्भाच्या औद्योगिक विकासासाठी योजना जाहीर करणाऱ्या राज्य सरकारच्या घोषणांतील पोकळपणा आता चव्हाटय़ावर येऊ लागला असून, मुद्रांक शुल्क माफीची अधिसूचना अद्यापही जारी न झाल्याने विदर्भातील शेकडो प्रकल्प अधांतरी लटकण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. राज्य सरकारने ३० मार्च २०१३ रोजी जाहीर केलेल्या नवीन औद्योगिक धोरणात विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील उद्योगांना गती देण्यासाठी ‘इन्सेंटिव्ह पॅकेज’ देण्याची ग्वाही दिली होती. यात विदर्भात गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योगांना मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचे धोरण जाहीर करण्यात आले होते. त्यानुसार नवीन उद्योग सुरू करण्याऱ्या उद्योजकाला जमीन खरेदी करताना मुद्रांक शुल्क कमी आकारले जाणार होते. परंतु, यासंदर्भात वन विभाग आणि महसूल विभागाची अधिसूचनाच जारी झाली नसल्याने उद्योजकांना याचा लाभ मिळू शकत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
नागपूरच्या जिल्हा उद्योग केंद्रात २० उद्योगांनी मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळावी, यासाठी अर्ज सादर केले आहेत. संपूर्ण विदर्भात अशा उद्योगांची संख्या शेकडोंच्या घरात आहे. जिल्हा उद्योग केंद्राच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सवलत मागणारे अर्ज मोठय़ा प्रमाणात येत असले तरी महसूल आणि वन विभागाने अधिसूचना जारी केल्याशिवाय अशी सवलत देता येऊ शकत नाही. एमआयडीसी परिसरातील जागा खरेदी केल्यास मुद्रांक शुल्कात सवलत दिली जात होती. परंतु, हस्तांतरित जागेसाठी ही सवलत लागू नव्हती. याचा समावेश या वर्षीपासून करण्यात आला आहे.
अनेक उद्योजकांनी औद्योगिक क्षेत्रात भूखंड खरेदी करून ठेवले आहेत. मात्र, उद्योग सुरू केलेला नाही. अधिसूचना न झाल्याने नवीन उद्योग सुरू करणे वा उद्योगाचे विस्तारीकरण करणे या प्रक्रिया ठप्प झाल्या आहेत. राज्याच्या नवीन औद्योगिक धोरणात विदर्भाला नवीन औद्योगिक पट्टा, नक्षलग्रस्त भागात अल्पदरात भूखंड, आजारी उद्योगांचे पुनरुज्जीवन व उद्योगांना वीज दरात सवलत दिली जाणार आहे. तसेच नक्षलवादग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्य़ात नाममात्र दरात भूखंड उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. गडचिरोलीत मुबलक खनिज संपदा असूनही नक्षलप्रभावित जिल्हा असल्याने उद्योजक गुंतवणूक करीत नाहीत. दोन महिन्यांपूर्वी दोन उद्योजकांची नक्षलवाद्यांनी हत्या केल्याने लोहखनिज उद्योग आणण्यासाठी इच्छुक असलेल्या उद्योजकांची उरलीसुरली हिंमतही संपली आहे. विदर्भ आणि मराठवाडय़ासारख्या मागास भागात उद्योगांना वीज शुल्कात ५० पैसे प्रतियुनिट सवलत देण्यासोबतच मुंबई-नाशिक-औरंगाबाद-अमरावती-नागपूर असा नवीन औद्योगिक पट्टा विकसित करण्यात येणार आहे. ‘सेझ’च्या २७ हजार एकर जागेवर आता संयुक्त औद्योगिक विभा८ग विकसित करण्यात येईल. यात ६० टक्के जमीन औद्योगिक, तर ४० टक्के जमीन व्यावसायिक व गृह प्रकल्पांसाठी वापरण्यात येणार असल्याने सेझचे प्रवर्तक व गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र, मिहान प्रकल्पाच्या लांबत चाललेल्या कामामुळे विदर्भातील उद्योग क्षेत्राचे नकारात्मक चित्र उभे करीत असल्याचा आरोप उद्योजकांच्या संघटनेने केल्यामुळे सरकारी यंत्रणा हादरली आहे.
उद्योजक धास्तावले
अधिसूचना जारी न झाल्याचा फटका बसत असल्याने उद्योजक धास्तावले आहेत. नवे विक्रीपत्र , बँक तारणपत्र आदी कागदपत्रांची तयारी करताना किंवा विस्तारीकरणासाठी भूखंड विकत घेताना उद्योजकांना ५ टक्के मुद्रांक शुल्क देणे भाग पडत आहे. मुद्रांक शुल्काची सवलत सी, डी, आणि डी प्लस क्षेत्रातील उद्योग नसलेले जिल्हे आणि नक्षल प्रभावित क्षेत्रात उद्योग सुरू करणाऱ्यांना दिली जाईल, असे सरकारने घोषित केले होते. प्रत्यक्षात याचा लाभ एकाही उद्योगाला मिळालेला नाही.