विदर्भात उद्योगांना चालना देण्यासाठी आणि त्यांना स्वस्तात वीज पुरविण्यासाठी खुल्या बाजारातून वीज खरेदीची मुभा दिल्याने त्यांना जवळपास निम्म्या दरात वीज उपलब्ध होणार आहे. पण त्यामुळे राज्यातील उद्योगांच्या अर्थगणितावर त्याचा परिणाम होणार असून हे उद्योग विदर्भात स्थलांतरित होण्यासाठी पावले टाकण्याची शक्यता आहे. छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राच्या तुलनेत उद्योगांचे वीजदर अधिक आहेत. त्यामुळे विदर्भापेक्षा उद्योगांचे त्या राज्यात जाण्यासाठी प्राधान्य आहे. याचा विचार करून उद्योगांना विदर्भात आकर्षति करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना ओपन अक्सेस म्हणजे खुल्या बाजारातून वीजखरेदीची मुभा दिली आहे. सध्या कृषिपंपांच्या क्रॉस सबसिडीचा मोठा भार उद्योगांवर असल्याने त्यांना ७ ते ९ रुपये दराने महावितरणकडून वीज खरेदी करावी लागते. त्यामुळे त्यांचा अन्य राज्यांतील व देशातील उद्योगांच्या स्पध्रेत टिकाव लागत नाही. विदर्भात खाणकाम उद्योगालाही त्याचा मोठा फटका बसतो. उत्पादनखर्च कमी करण्यासाठी खुल्या बाजारातून करार करून वीज खरेदीची मुभा देताना अधिभारही रद्द करण्यात आला आहे. मिहान प्रकल्पाला अभिजित वीज कंपनीकडून वीजपुरवठा होतो. त्याच धर्तीवर अन्य उद्योगांनाही वीजपुरवठा झाल्यावर त्यांना प्रतियुनिट ४-५ रुपये दराने वीज उपलब्ध होईल. ओपन अक्सेससाठी राज्य वीज नियामक आयोगाची परवानगी घेतली जाणार असून तशी तरतूद वीज कायद्यात करण्यात आली आहे.त्याचा परिणाम राज्यातील उद्योगधंद्यांवर होणार असून एमआयडीसीमध्ये किंवा एसईझेडमध्येही खुल्या बाजारातून वीजखरेदीची परवानगी देण्याची मागणी होईल किंवा राज्यातील अन्य भागांमधून हे उद्योग विदर्भात स्थलांतरित होतील. या क्रांतिकारी निर्णयांचे मोठे परिणाम लवकरच दिसून येतील, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी लोकसत्ता ला सांगितले.
